भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी का भ्रम

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत का केंद्रीय उसूल ‘लोकतंत्र की रक्षा’ है. यह बात सराहने लायक़ है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय वॉशिंगटन में जो कुछ हुआ वह ठीक इसका उल्टा था. अमेरिकी हुक्मरान जिस शख़्स के आगे बिछे हुए थे, उसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत व्यवस्थित तरीक़े से कमज़ोर किया है.

मोदी युग हर क़द के नटवरलालों के लिए ‘अमृतकाल’ साबित हुआ है

बीते कुछ महीनों में ऐसे छोटे-बड़े क़रीब दर्जनभर ठग सामने आए हैं जो पीएमओ या गृह मंत्रालय के नाम पर चूना लगा रहे हैं. यह कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित कामकाज की अपारदर्शी शैली का नतीजा है, जिसने सत्ता के धंधेबाजों की तरह-तरह की प्रजातियों के पनपने के लिए मुफ़ीद माहौल तैयार किया है.

रूपेश समेत सभी पत्रकारों की रिहाई पत्रकारिता ही नहीं, लोकतंत्र बचाने का अनिवार्य हिस्सा है

रूपेश कुमार सिंह की दोबारा गिरफ़्तारी को सालभर हो गया है और इस बीच उन्हें चार नए मामलों में आरोपी बनाया गया है. बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने पूरे एक पन्ने पर भारतीय जेलों में बंद पत्रकारों की रिहाई की मांग उठाई थी. भारत में भी ऐसी मांग उठाना ज़रूरी है.

मणिपुर हिंसा पर यूरोपीय संघ ने चर्चा की, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा: राहुल गांधी

मणिपुर में पिछले दो महीने से जातीय हिंसा का दौर जारी है. राज्य में अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50 हज़ार लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

पूर्वोत्तर में पिछले 7 वर्षों के दौरान मणिपुर सरकार ने सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

वीडियो: मणिपुर में पिछले दो महीने से बहुसंख्यक मेईतेई ​और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है. अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मिली है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर सरकार ने पिछले 7 साल में सबसे अधिक संख्या में बंदूक के लाइसेंस जारी किए हैं.

मध्य प्रदेश: कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की मौत

मृत चीते की पहचान सूरज के रूप में हुई, जिसे इस साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाया गया था. बीते 11 जुलाई को तेजस नामक चीते की मौत हो गई थी. इसके साथ ही बीते मार्च महीने से भारत में मरने वाले अफ्रीकी चीतों की कुल संख्या आठ हो गई है.

रफ़ाल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.

भारत में असहमति सहने की असीमित क्षमता, अपने विचारों के चलते किसी को ख़तरा नहीं: अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम की गहरी आध्यात्मिक सामग्री लोगों को एक साथ लाती है और एक-दूसरे के प्रति सामाजिक और बौद्धिक समझ लाने में मदद करती है.

मध्य प्रदेश: कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 11 जुलाई को अफ्रीका से लाए गए नर चीते तेजस की मौत हो गई. इसके साथ ही पिछले तीन महीनों में भारत में मरने वाले चीतों की कुल संख्या सात हो गई है. 

नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ने के दावे में कितनी सच्चाई है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के कई मंचों पर कहते हैं कि भारत सबसे तेज़ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, मगर इसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है कि इस मामले में भारत विश्व के 100 मुल्कों में भी नहीं आता.

लोग विपक्ष पर भरोसा कर रहे हैं, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे: हरीश रावत

वीडियो: आम चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता को छिड़ी बहस को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत चुनावी दांव मानते हैं. विपक्षी एकता, उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाएं और आगामी कई चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 23 याचिकाएं दाख़िल की गई है. बीते 10 जुलाई को एक नया हलफ़नामा दाख़िल कर सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया है.

मणिपुर सरकार ने बताया- राज्य में हिंसा के दौरान अब तक 142 लोगों की मौत

मणिपुर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि अधिकांश मौतें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और चुराचांदपुर ज़िलों में दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जुलाई तक आगज़नी की 5,053 घटनाएं हुईं और 5,995 एफ़आईआर दर्ज की गई हैं.

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