बीते दिनों पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनके शासनकाल में पिछली सरकारों से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे किन आंकड़ों के आधार पर यह बात कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षण और रिपोर्ट उनके दावे के उलट तस्वीर दिखाते हैं.
ऐसा कई चुनावों के बाद दिखाई दे रहा है कि विपक्षी गठबंधन के मुद्दे आम लोगों तक पहुंचे हैं और उनका असर भी पड़ रहा है.
अन्य ख़बरें भी बतलाती हैं कि अग्निपथ योजना के तहत चयनित बहुत सारे युवकों ने ट्रेनिंग के बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी. ये युवक सेना की नौकरी में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ ने उनका जज़्बा ख़त्म कर दिया है.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' से भारत की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा मांगने वाली गुजरात के एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने ख़ुद को मामले से अलग करने का कोई कारण नहीं बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की रिहाई संबंधी एक याचिका पर सुनते हुए असम राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से सवाल किया है कि ऐसे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए भारत सरकार क्या नीति या प्रक्रिया अपनाती है.
मणिपुर के बिष्णुपुर में सेना की महार रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने पुलिस की वर्दी पहने 11 ‘सशस्त्र बदमाशों’ को हिरासत में लिया और उनके पास से कई बंदूकें, ग्रेनेड आदि बरामद किए थे. हालांकि, मेईतेई महिलाओं के समूह मीरा पाइबीज़ ने जवानों को रोक दिया और स्थिति अराजक होने के बीच हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ा लिया गया.
मई 2023 में मणिपुर में हिंसा छिड़ने के बाद भीड़ ने दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और उनका यौन उत्पीड़न किया था. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि घटना से पहले दोनों महिलाएं सड़क किनारे खड़ी पुलिस जिप्सी में बैठ गई थीं, लेकिन कर्मियों ने उन्हें गाड़ी की चाबी न होने का हवाला देकर वहीं छोड़ दिया.
भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से केवल मतदान संबंधी डेटा ही गायब नहीं है, बल्कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी उपलब्ध नहीं है.
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के पूर्व साथी और वकील जय अनंत देहाद्राई ने मोइत्रा पर सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था.
वीडियो: पिछले दस बरस देश की विभिन्न संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं. नरेंद्र मोदी के पिछले दस सालों के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस राह पर चले, संविधान के अभिभावक संवैधानिकता की कितनी रक्षा कर पाए, इस बारे में क़ानूनी मामलों पर लिखने वाले पत्रकार सौरव दास से बात कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.
वीडियो: महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अमरावती लोकसभा सीट पर किसान मोदी सरकार से नाराज़ हैं. उनका कहना है कि उन्हें बीते दस सालों से अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिला. अमरावती के आसपास के ज़िलों में सोयाबीन, रुई, बाजरा, चना, गेहूं का उत्पादन होता है. किसानों की आत्महत्या भी यहां एक बड़ा मुद्दा है. इनके बारे में वहां के किसानों से बातचीत.
वीडियो: महाराष्ट्र में विदर्भ के सोनेगांव के किसानों ने का कहना है कि मोदी सरकार की कृषि नीतियां उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी हैं. उन्हें ऋण माफी और कपास का भाव नहीं मिल रहा है. किसान कपास के उचित मूल्य की मांग लगातार कर रहे है, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हो रही है.
तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव शुरू होने के ऐलान के पहले सरकारी ख़र्चे से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी थी. इस तरह वह पहले ही उस रेस में दौड़ना शुरू कर चुकी थी जहां विपक्षी दल इसके शुरू होने घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे.