दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले दो महीने से आंदोलन कर रहे किसान पूर्व निर्धारित सारणी के अनुसार हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं. दिल्ली में घुसने के दौरान कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.
पिछले दो महीने से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां से आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं. दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर से द वायर की रिपोर्ट.
केंद्र के विवादित तीन कृषि क़ानूनों के प्रभाव की जानकारी देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का क़ानून बनवाने की मांग को लेकर बीते 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर स्थित गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसान संसद का आयोजन किया गया था.
कृषि क़ानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का आह्वान किया है. उत्तर प्रदेश से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि परेड में शामिल हो रहे किसानों के ट्रैक्टरों के लिए तेल न दें.
वीडियो: सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए जुट गए हैं, लेकिन इसी बीच शुक्रवार रात को पकड़े गए इस नक़ाबपोश शख़्स ने किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की साज़िश रचे जाने का दावा किया है.
यह अनुमति इस शर्त के साथ मिली है कि किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के राजपथ पर निकलने वाली आधिकारिक परेड के बाद ही वे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे. परेड में दो लाख से अधिक ट्रैक्टरों के भाग लेने की उम्मीद है.
ओडिशा के भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ताधारी बीजेडी सरकार ने अपने केंद्रीकृत टोकन प्रणाली के साथ किसानों को गुमराह किया है जिसके कारण कई किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हैं. हालांकि, बीजेडी ने भरोसा दिलाया कि वास्तविक किसानों की फसल ख़रीदी जाएगी.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के सात ज़िलों में किसानों को कृषि बाज़ार मुहैया करवाने के उद्देश्य से 625.33 करोड़ रुपये ख़र्च कर ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कुल 138 मंडियां बनाई गई थीं. आज अधिकतर मंडियों में कोई ख़रीद-बिक्री नहीं होती, परिसरों में जंग लगे ताले लटक रहे हैं और स्थानीय किसान परेशान हैं.
शुक्रवार रात सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने एक युवक को पकड़ा, जिसने दावा किया कि दो लड़कियों सहित कुल दस लोगों को आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने का काम दिया गया था. युवक ने यह भी कहा कि चार किसान नेताओं की हत्या की साज़िश रची गई है.
पिछले कई दौर की बातचीत के विपरीतइस बार अगली बैठक की कोई तारीख़ तय नहीं हुई है. केंद्र के नए कृषि क़ानूनों के विरोध में लगभग दो महीने से हज़ारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका मानना है कि संबंधित क़ानून किसानों के ख़िलाफ़ और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में हैं.
किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के 18 महीनों के लिए कृषि क़ानून स्थगित रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए क़ानूनों को पूरी तरह रद्द करने और एमएसपी के लिए क़ानून बनाने की मुख्य मांगें दोहराई हैं. शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है.
विशेष रिपोर्ट: नए कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे काफ़ी विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है. आरटीआई के तहत इससे जुड़े दस्तावेज़ मांगे जाने पर कृषि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया. आरटीआई एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है.
कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ क़रीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है. दिल्ली पुलिस चाहती है कि यह रैली दिल्ली के बाहर हो.
सरकार ने तीनों कृषि क़ानूनों को एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए निलंबित रखने और किसान संगठनों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने भी प्रस्ताव रखा. किसान संगठनों ने प्रस्ताव पर चर्चा करने पर सहमति जताई है.
कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों की गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दर्ज केंद्र की याचिका पर सीजेआई एसए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने कोई भी निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि यह पुलिस से जुड़ा मामला है और केंद्र के पास आदेश देने का अधिकार है.