मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस अवधि के दौरान शिक्षकों को ड्यटी पर ही माना जाएगा. इसके साथ ही यह व्यवस्था अस्थाई और अनुबंधित शिक्षकों पर भी लागू रहेगी.
दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार इस बीच दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन या कहीं पर इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
इस दौरान मालगाड़ियां चलती रहेंगी. 31 मार्च 2020 तक सभी गैर-जरूरी अंतरराज्यीय आवागमन को रोकने का भी फैसला लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस से दो और मौतें होने के साथ मृतकों की संख्या छह पहुंच गई है. कोरोना वायरस से पांचवीं मौत शनिवार देर रात मुंबई में हुई जबकि मौत का छठा मामला रविवार देर रात बिहार में सामने आया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रविवार 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ का अनुपालन करने की अपील लोगों से की थी. सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से खानपान सेवाओं पर रोक. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से पर्याप्त संख्या में मास्क और वेंटिलेटर खरीदने को कहा.
जो सरकार हमें खुद का ख़्याल रखने की सलाह भर दे सकती है, वह हमें इस महामारी से कितना बचा सकती है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के तहत राज्य में सभी मेट्रो और बस सेवाएं बंद रहेंगी.
कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से सहयोग ही मांगते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आख़िर वायरस के परीक्षण, इलाज और पीड़ितों का पता लगाने की चुनौती से निपटने के लिए उनकी सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई है.
द वायर द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कृषि मंत्रालय ने कहा था कि चूंकि पीएम-किसान योजना के तहत पूरी राशि ख़र्च नहीं हो पा रही है, इसलिए जो राशि बच गई है उसे अन्य योजनाओं के इस्तेमाल में लाया जा सकता है. हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस मांग को ख़ारिज कर दिया था.
केंद्र ने अपने हलफ़नामे में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून किसी भारतीय से संबंधित नहीं है. केरल और राजस्थान की सरकारों ने इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 131 के तहत याचिका दायर की है. इसके अलावा इसे लेकर अब तक 160 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं.
नवगठित ‘जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी’ के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. गृह मंत्री ने हिरासत में रखे गए नेताओं की रिहाई को आश्वासन दिया.
दंगा प्रभावित लोगों के लिए आम जनता की तरफ से किए जा रहे सभी प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है. दंगे में अपना सब कुछ खो चुके निर्दोष लोगों को सरकार की तरफ से सम्मानजनक मदद मिलनी चाहिए थी न कि उन्हें समाज के दान पर निर्भर रहना पड़े.
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अगर एनपीआर लागू हो गया तो देश की एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में कहा, 'एनपीआर के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है तो उसे साझा करने की जरूरत नहीं है.'
बांग्लादेश में कोरोना वायरस के तीन मामलों की पुष्टि के बाद शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर होने वाले शताब्दी समारोह को टाल दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि थे.