मोदी सरकार के साथ विवादों से जुड़े सभी सवाल टाल गए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल

मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्जित पटेल ने सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा-7 का पहली बार इस्तेमाल करना और रिज़र्व बैंक की कमाई में सरकार के हिस्से को लेकर नियम बनाने जैसे मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया.

आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए छुट्टी पर भेजा गया: केंद्र

सीबीआई विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच लड़ाई से जांच एजेंसी की स्थिति हास्यास्पद हो गई थी.

सरकार केंद्रीय सूचना आयुक्तों को मुक़दमों के ज़रिये डरा रही है: पूर्व सूचना आयुक्त

पूर्व सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग को सरकार द्वारा उसके ख़िलाफ़ दायर मुक़दमों के ख़तरे का सामना करना पड़ रहा है.

हम भी भारत, एपिसोड 58: क्या लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार देंगे मोदी को टक्कर?

हम भी भारत की 56वीं कड़ी में सीपीआई नेता और जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

गुजरात दंगा मामले में मोदी को क्लीनचिट के ख़िलाफ़ ज़किया की अर्ज़ी पर जनवरी में सुनवाई

दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी ज़किया जाफ़री ने एसआईटी के फैसले के ख़िलाफ़ उनकी अर्ज़ी को ख़ारिज किए जाने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

नोटबंदी से काले धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत

ओपी रावत ने कहा कि चुनावों के दौरान भारी मात्रा में पैसे पकड़े गए हैं. मौजूदा समय में, पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगभग 200 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं.

जजों की नियुक्ति: एनजेएसी क़ानून को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी क़ानून, 2014 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था.

राजस्थान: हर भाषण में मोदी बोलते हैं, ‘नामदार’ बनाम ‘कामदार’ और राहुल कहते हैं- चौकीदार चोर है

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में हो रहे भाजपा और कांग्रेस की सभाओं को लेकर लोगों का कहना है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों हर भाषण में एक ही बात बोलते हैं, जो कि याद हो गए हैं.

सांप्रदायिक भाषणबाजी और स्टार प्रचारकों के बावजूद तेलंगाना में भाजपा की दाल गलती नहीं दिखती

विशेष रिपोर्ट: तेलंगाना के चुनाव में भाजपा के कोई प्रभाव पैदा कर पाने की संभावना कम है, लेकिन यह साफ है कि पार्टी का मकसद अपने मौजूदा चुनाव प्रचार के सहारे राज्य में अपना जनाधार बढ़ाना है.

रिज़र्व बैंक की प्रतिष्ठा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा सही हो: अरविंद सुब्रमण्यम

अपनी आने वाली किताब ‘ऑफ काउंसल: द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी’ में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि आईएलएंडएफएस की ताजा विफलता से न केवल वाणिज्यिक बल्कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी प्रभावित हुईं. इन विफलताओं के लिए रिज़र्व बैंक को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

नोटबंदी के बाद आए दो हज़ार और 500 के नए नोट चलन से बाहर होने लगे: रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए नोटों के काग़ज़ की गुणवत्ता पुराने नोटों से काफी ख़राब है इसलिए ये नोट जल्दी ख़राब होने लगे हैं.

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, अर्थव्यवस्था के लिए झटका थी नोटबंदी

नोटबंदी के समय देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि नोटबंदी से पहले दर्ज हुई 8% की आर्थिक वृद्धि इस फैसले के बाद 6.8 % पर पहुंच गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी हुई.

मोदी सरकार का यू-टर्न, नई रिपोर्ट में कहा- नोटबंदी का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा

कृषि मंत्रालय ने 20 नवंबर को संसदीय समिति को दी गई वह रिपोर्ट वापस ले ली, जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के चलते किसान खाद और बीज नहीं खरीद सके थे. समिति को दी गई नई रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि नोटबंदी का कृषि क्षेत्र पर अच्छा असर पड़ा.

राजस्थान: क्या वसुंधरा सरकार 44 लाख युवाओं को नौकरी देने का झूठा दावा कर रही है?

वसुंधरा सरकार कौशल विकास, मुद्रा योजना और सरकारी नौकरी के ज़रिये कुल 44 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन इन लोगों की जानकारी उसके पास नहीं है. राजस्थान सरकार के रोज़गार संबंधी दावों पर कैग भी सवाल उठा चुका है.

हाईकोर्ट का आदेश, आलोक वर्मा सीवीसी दफ्तर में अस्थाना से जुड़ी फाइलों का कर सकते हैं निरीक्षण

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई के संबंध में सात दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

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