जन गण मन की बात, एपिसोड 285: एम. करुणानिधि और राफेल सौदे पर सवाल

जन गण मन की बात की 285वीं कड़ी में विनोद दुआ एम. करुणानिधि और राफेल सौदे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.

राफेल सौदे पर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राफेल सौदे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दिल्ली के प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस.

मद्रास हाईकोर्ट ने दी मरीना बीच पर करुणानिधि को दफ़नाने की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.

मुझे कहा गया कि न मोदी का नाम लूं, न ही उनकी तस्वीर दिखाऊं: पुण्य प्रसून बाजपेयी

बेस्ट ऑफ 2018: अपने इस लेख में मास्टरस्ट्रोक कार्यक्रम के एंकर रहे पुण्य प्रसून बाजपेयी उन घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिनके चलते एबीपी न्यूज़ चैनल के प्रबंधन ने मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा असल में ‘भाजपा विधायकों से बेटियों को बचाओ’ है: राहुल गांधी

महिला अधिकार सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में अन्य संगठन भी हैं जहां महिलाएं हैं लेकिन आरएसएस पूरी तरह से पुरुषों के प्रभुत्व वाला संगठन है जो महिलाओं को जगह देने में विश्वास नहीं रखता.

धर्मांधता के सामान्य हो जाने की ख़तरनाक सच्चाई को सामने लाती है ‘मुल्क’

‘मुल्क’ की सबसे बड़ी क़ामयाबी इसके द्वारा दी गई आतंकवाद की परिभाषा है, जोकि एक ऐसा शब्द है, जिस पर आज तक वैश्विक आम सहमति क़ायम नहीं हो सकी है.

आरटीआई में बदलाव से भ्रष्ट बाबुओं को जांच से बचने का मिलेगा मौका: सूचना आयुक्त

सूचना आयुक्तों को लिखे पत्र में श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि आरटीआई कानून के प्रावधानों में संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर जनता और विशेष तौर पर सूचना आयुक्तों के बीच व्यापक चर्चा के बिना विचार नहीं किया जाए.

क्या एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों ने मोदी सरकार की आलोचना की कीमत चुकाई है?

सूत्रों के अनुसार चैनल में हुए इन बदलावों के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पिछले हफ्ते संसद भवन में कुछ पत्रकारों से कहते सुना गया था कि वे ‘एबीपी को सबक सिखाएंगे.’

युवाओं को पता है कि रोज़गार को लेकर उनके प्रधानमंत्री का नज़रिया क्या है?

भारतीय युवा परमानेंट रोज़गार की तैयारी में जवानी के पांच-पांच साल हवन कर रहे हैं. उनसे यह बात क्यों नहीं कही जा रही है कि रोज़गार का चेहरा बदल गया है. अब अस्थायी काम ही रोज़गार का नया चेहरा होगा.

केंद्रीय सूचना आयोग में क़रीब 24 हज़ार आरटीआई अपील और शिकायतें लंबित: सरकार

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार राज्य सूचना आयोगों में लंबित अपील या शिकायतों से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखती है.

गांधी-बिड़ला के रिश्ते से तुलना के पहले मोदी को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए

क्या गांधी जीडी बिड़ला के किसी खनन प्रोजेक्ट के चलते लोगों को हटाने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा की जा रही हिंसा का समर्थन करते? गांधी-बिड़ला के रिश्ते को किसी जवाबी हमले की तरह इस्तेमाल करने के बजाय प्रधानमंत्री को इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है.

मोदी सरकार ने 2017-18 में विज्ञापनों पर ख़र्च किए 1313 करोड़ रुपये

सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में बताया कि 2014 से अब तक मोदी सरकार विज्ञापनों पर कुल 4880 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च कर चुकी है.

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