नोटबंदी के फ़ैसले के बाद से अर्थव्यवस्था के और अधिक वित्तीयकरण के प्रयासों का परिणाम होगा कि आगे किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा चोट पहुंच सकती है.
विशेष रिपोर्ट: भाजपा ने यह तो बताया है कि उसे 1,034 करोड़ रुपये का चंदा मिला है लेकिन पार्टी के कोषाध्यक्ष का नाम जनता और चुनाव आयोग दोनों से छिपाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को देखने अस्पताल पहुंचे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के चार टायरों में से तीन- निर्यात, निजी निवेश और निजी उपभोग- पंक्चर हो चुके हैं. यह स्थिति सरकार की ग़लत नीतियों के चलते पैदा हुई. भाजपा ने चिदंबरम के आरोपों को बेबुनियाद बताया.
साक्ष्य बताते हैं कि आधार के सहारे फ़र्ज़ी बताए गए राशन कार्डों की संख्या का प्रधानमंत्री द्वारा किया गया दावा वास्तविकता से कई गुना ज़्यादा था.
पटना में हुए एक कार्यक्रम में बोले मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कॉलेजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति नहीं होती बल्कि उत्तराधिकारी चुना जाता है.
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा का ख़राब प्रदर्शन कोई छोटी चीज़ नहीं है. भगवा दल के ख़िलाफ़ विपक्ष का एक मंच पर आना चाहिए.
मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं.
मोदी सरकार ने 2014 में चार नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में दो एम्स का ऐलान करते हुए 148 अरब रुपये का प्रावधान किया गया था मगर अब तक 4 अरब रुपये ही दिए गए हैं. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ़्तार से काम हो रहा होगा.
दलितों के मसले पर भाजपा में बाग़ी सुर अपनाने वाली उत्तर प्रदेश के बहराइच से सांसद सावित्री बाई फुले से अमित सिंह की बातचीत.
उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के सलेमपुर से भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा और बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने-अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मांगों को लेकर अपनी ही सरकारों की घेराबंदी करने की तैयारी कर ली है.
पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इसी तरह के संकेत दिए जा रहे हैं.
देश में पिछले चार वर्षों में कृषि विकास दर का औसत 1.9 प्रतिशत रहा. किसानों के लिए समर्थन मूल्य से लेकर, फसल बीमा योजना, कृषि जिंसों का निर्यात, गन्ने का बकाया भुगतान और कृषि ऋण जैसे बिंदुओं पर केंद्र सरकार पूर्णतया विफल हो गई है.
जन गण मन की बात की 253वीं कड़ी में विनोद दुआ बता रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाना चाहिए.