कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भारत में सभी ‘चोरों’ ने अपने काले धन को मोदी की मदद से सफेद कर दिया है.
हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं. इस खेल में संघ परिवार माहिर है और ऐसी कोशिशों ने अतीत में भी इसे लाभ पहुंचाया है.
सपा और बसपा ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल ग़रीबों के कल्याण के लिए किया जा सकता था.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आर्थिक संकट में उद्योगपतियों ने ही डाला है और कमाल की बात यह है कि निजीकरण के तहत इन बैंकों को एक तरह से उनके ही क़ब्ज़े में देने की बातें हो रही हैं.
पीएनबी घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वह ‘मौनेंद्र मोदी’ बन गए हैं.
ग़ैर सरकारी संगठन ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 101 अरबपतियों की संपत्ति जीडीपी के 15 प्रतिशत के बराबर है.
मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इराक में आईएसआईएस द्वारा बंदी बनाई गई 46 नर्सों को छुड़वाया था. वे सभी ईसाई थीं.
आज जब दुनिया में नाना प्रकार के खोट उजागर होने के बाद भूमंडलीकरण की ख़राब नीतियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, हमारे यहां उन्हीं को गले लगाए रखकर सौ-सौ जूते खाने और तमाशा देखने पर ज़ोर है.
जन गण मन की बात की 199वीं कड़ी में विनोद दुआ नीरव मोदी और पीएनबी घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर चर्चा कर रहे हैं.
पिछली सरकारों में व्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ने-मरोड़ने वाले पूंजीपति मोदी सरकार में भी फल-फूल रहे हैं.
जन गण मन की बात की 198वीं कड़ी में नीरव मोदी द्वारा अपनी सफ़ाई में लिखी गई चिट्ठी और राफेल डील पर चर्चा कर रहे हैं.
नीरव मोदी जी, भारत आने से न डरें. आपकी रिश्तेदारी ही इस कमाल की है कि हाथ लगाने में हुज़ूर के हाथ कांप जाएंगे.
राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, ‘पहले ललित, फिर माल्या, अब नीरव भी हुआ फरार. कहां है 'न खाऊँगा, न खाने दूँगा' कहने वाला देश का चौकीदार? साहेब की खामोशी का राज़ जानने को जनता बेकरार, उनकी चुप्पी चीख चीख कर बताए वो किसके हैं वफादार?’
खेती-किसानी पर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
राहुल ने कहा कि पैसा बैंकों में डलवाते वक्त प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से जिम्मेदारी ली कि लोगों के पैसे की सुरक्षा की जाएगी. अब अलग-अलग मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं. किंतु, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा.