गुजरात चुनाव राउंडअप: राहुल की पाटीदारों को पुलिस गोलीबारी की याद दिलाई, जीएसटी में बदलाव का वादा किया, जिग्नेश मेवानी ने कहा-कांग्रेस हमारी मांगों से सहमत.
विशेष रिपोर्ट: शौर्य डोभाल द्वारा संचालित इंडिया फाउंडेशन में मोदी सरकार के मंत्री निदेशक हैं. यह संस्थान कई ऐसे कॉरपोरेट्स से चंदा लेता है, जो सरकार के साथ सौदे भी करते हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि सीबीआई के नवनियुक्त स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र के नोटबंदी के फ़ैसले की वैधता के साथ जमा कराने से संबंधित पहलू पर भी पांच सदस्यीय पीठ विचार करेगी.
गुजरात चुनाव राउंडअप: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर चर्चा में शत्रुघ्न सिन्हा बोले, सरकार को देश चलाने में मनमोहन सिंह जैसे ज्ञानी लोगों से सुझाव मांगने चाहिए.
नोटबंदी से अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी का महान वादा एक डरावने मज़ाक में बदल चुका है क्योंकि पिछले साल भर में देश के कमज़ोर तबके पर नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का निशाना नोटबंदी और जीएसटी. अहमद पटेल ने कहा, राष्ट्रवाद पर केवल भाजपा का ही ठेका नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, आरटीआई से पता चला मुख्यमंत्री की एक आरती के लिए सरकार ने एक इवेंट मैंनेजमेंट कंपनी को 59,000 रुपये का भुगतान किया.
घरेलू रेटिंग एजेंसी ने पिछले पांच साल का अध्ययन कर बताया, 7 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ रोज़गार मात्र 1 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा.
आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.
योजना आयोग के पूर्व सदस्य ने कहा, नोटबंदी से ग़रीब प्रभावित हुए लेकिन उन्होंने मोदी को माफ़ कर दिया क्योंकि वे मानते हैं कि यह क़दम अमीरों के ख़िलाफ़ था.
गुजरात चुनाव राउंडअप: अहमद पटेल के संदिग्ध आतंकी से संबंधों को लेकर भाजपा ने हमले तेज़ किए, कांग्रेस ने कहा- हार देख भाजपा अपना रही ओछे हथकंडे.
नीति आयोग से जुड़ी संस्था का कहना है, 'रोज़गार की समस्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग और उपयुक्त कौशल की कमी की वजह से है.'
केंद्र सरकार के 1.35 लाख करोड़ मूल्य के सरकारी बॉन्डों के रूप में बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने के फैसले का मतलब है कि करदाताओं के पैसों से बैंकों और बकायेदार कॉरपोरेट समूहों को उबारा जा रहा है.