भाजपा के गठबंधन से निकलते ही राजनीतिक दल ‘अपवित्र’ क्यों हो जाते हैं

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ हुए कांग्रेस के गठबंधन को भाजपा 'सांप्रदायिक' कह रही है, हालांकि पिछले ही साल राज्य के तीन ज़िला परिषद चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी एआईयूडीएफ की मदद से ही अध्यक्ष पद पर काबिज़ हुए हैं.

महाराष्ट्र: अमित शाह बोले- नहीं किया था मुख्यमंत्री पद का वादा, शिवसेना ने कहा- अब तक चुप क्यों थे

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास अघाडी सरकार को ‘तीन-पहिया वाली ऑटो-रिक्शा’ कहते हुए उस पर सभी मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाया था. शिवसेना का कहना है कि इस बारे में लंबी बहस हो जाने के डेढ़ साल बाद शाह को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा.

महाराष्ट्र: नज़रअंदाज़ किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ी

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयसिंह राव गायकवाड़ ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भाजपा ने संगठन के निर्माण में योगदान वाले वाले वरिष्ठ नेताओं को अकेला छोड़ दिया है, इसलिए ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है.

महाराष्ट्र में सोमवार से धार्मिक स्थल फिर से खोल दिए जाएंगे: उद्धव ठाकरे

जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी धार्मिक स्थलों को बंद करने के लिए विपक्षी भाजपा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगातार निशाना बनाती रही है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के बीच भी तनातनी सामने आई थी.

शिवसेना का हिंदुत्व घंटियां और बर्तन बजाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद है: उद्धव ठाकरे

शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के पास न कोई विचारधारा, न आदर्श और न ही संस्कृति है. बिहार में फ्री कोविड-19 टीका देने के भाजपा के चुनावी वादे पर तंज़ कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कज़ाकिस्तान से आए हैं.

महाराष्ट्र में क्यों आमने-सामने हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री

देश में कोरोना मामलों में शीर्ष पर चल रहे महाराष्ट्र में मंदिर न खोले जाने पर नाराज़गी जताते हुए राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसा लगता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं. जवाब में ठाकरे ने उनसे पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है.

महाराष्ट्र: भीमा-कोरेगांव जांच आयोग का कार्यकाल सातवें और अंतिम बार बढ़ाया गया

साल 2018 में भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ पर हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए महाराष्ट्र की तत्कालीन देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस जेएन पटेल की अध्यक्षता में दो सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था.

राम मंदिर शिलापूजन पर बोले शरद पवार, कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बीते शनिवार अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए तारीख़ों का सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.

महाराष्ट्र: मुंबई पुलिस ने सरकार की आलोचना को अपराध घोषित किया

25 मई से आठ जून तक प्रभावी मुंबई पुलिस आदेश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों और उनके कार्यों के प्रति अविश्वास के लिए उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है या सार्वजनिक शांति भंग होती है.

कोरोना से ‘जंग’ या महाराष्ट्र की सत्ता!

वीडियो: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां राज्यपाल से मिले, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ करीब डेढ़ घंटे तक मंत्रणा करते रहे. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नज़रिया.

हमें कोई जल्दी नहीं, महाराष्ट्र सरकार मतभेदों के कारण खुद गिर जाएगी: देवेंद्र फड़णवीस

भाजपा नेताओं सुब्रमण्यम स्वामी एवं नारायण राणे द्वारा कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग से भाजपा को अलग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करना चाहता है.

महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों पर 21 मई को होगा मतदान

चुनाव आयोग का यह फ़ैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अनुरोध पर आया है, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द विधान परिषद चुनाव कराने को कहा था. आयोग महामारी के दौरान चुनाव कराने को लेकर आगामी सप्ताह में संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा.

भीमा-कोरेगांव मामला: जांच आयोग ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को गवाही के लिए भेजा समन

महाराष्ट्र के एक सामाजिक संगठन ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहे आयोग के सदस्यों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को तलब करने की मांग की थी.

राज्यसभा में रंजन गोगोई को नामित किए जाने पर पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी दलों ने की आलोचना

पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ सहित कई पूर्व न्यायाधीशों ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन पर कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पद लेना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर करता है. विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार का निर्लज्ज कृत्य क़रार दिया.

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