सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निपटान का हवाला देते हुए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपनी पूर्व शर्त में ढील दी है और कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
यूसीसी नियम के अनुसार, सभी लिव-इन रिलेशनशिप को शुरू होने के एक महीने के भीतर पंजीकृत करना होगा. जोड़े को एक 16 पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और धार्मिक नेता से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि यदि वे विवाह करना चाहते हैं तो वे इसके योग्य हैं.
हादसे के दो दिन बाद भी प्रयागराज में विकट स्थिति बनी हुई है. लोगों के घरों में दूध और अख़बार तक नहीं पहुंच पाए हैं. शहर की सड़कों पर बेहिसाब भीड़ के बीच वाहन अटके हुए हैं.
यूजीसी-नेट 18 जून, 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि इसका प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था. अब सीबीआई ने मामले की जांच बंद करते हुए कहा कि इसमें कोई साजिश या संगठित रैकेट को कोई सबूत नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने को लेकर दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को कचरे निपटान पर साथ काम करने को कहा था. लेकिन ये मुद्दा सालों से चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है.
न्यूज़18 राजस्थान के एक कार्यक्रम में एंकर ने स्वयंभू बाबा स्वामी दीपांकर से पूछा था कि तिरुपति लड्डू में मिलावट क्या हिंदुओं के ख़िलाफ़ साज़िश थी. इस वीडियो को सात दिन के भीतर हटाने का आदेश देते हुए एनबीडीएसए ने कहा कि रिपोर्टिंग करते हुए राय और तथ्य का फर्क समझना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन में अस्पष्टता को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी शीर्ष महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.
विपक्ष के सभी 11 सदस्यों ने वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक पर असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक क़रार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे नए विवाद खुलेंगे और वफ़्फ़ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी. विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी के कामकाज में प्रक्रियात्मक ख़ामियों की ओर भी इशारा किया.
160 शिक्षाविदों, फिल्मकारों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर उमर खालिद और सीएए का विरोध करने के लिए गिरफ़्तार किए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक न्यायिक देरी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां लोग बिना किसी सुनवाई के, बिना दोषी साबित हुए, लंबे समय तक हिरासत में सज़ा भुगत रहे हैं.
एनबीडीएसए ने आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को अपने कार्यक्रमों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान बरतने का आदेश देते हुए पिछले कार्यक्रमों के आपत्तिजनक हिस्सों को सात दिनों के भीतर चैनल से हटाने को कहा है.
महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य घायल हो गए. एक जनहित याचिका में यूपी सरकार पर प्रशासनिक चूक, लापरवाही और पूर्ण विफलता का आरोप लगाया गया है. इस बीच, भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?
गांधी को लिखे पत्र में हरिशंकर परसाई कहते हैं, 'गोडसे की जय-जयकार होगी, तब यह तो बताना ही पड़ेगा कि उसने कौन-सा महान कर्म किया था. बताया जाएगा कि उस वीर ने गांधी को मार डाला था. तो आप गोडसे के बहाने याद किए जाएंगे. अभी तक गोडसे को आपके बहाने याद किया जाता था. एक महान पुरुष के हाथों मरने का कितना फायदा मिलेगा आपको.'
1954 कुंभ त्रासदी को लेकर तब की सरकार को कोसने वाले भूल जाते हैं कि भगदड़ के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सभी वीआईपी अतिथियों से आग्रह किया था कि वे प्रमुख स्नान पर्वों पर कुंभ न जाएं, पर अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह वहां जाने वाले हैं और उनसे ऐसी किसी अपील की उम्मीद की ही नहीं जाती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी कारोबार-नौकरी करने का अधिकार है.