सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई

बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.

कच्चाथीवू द्वीप विवाद: इतिहास, राजनीति और परिणाम

कच्चाथीवू द्वीप का राजनीतिक इतिहास और इस विषय पर भाजपा द्वारा उठाया गया विवाद इंगित करता है कि लंबे समय से तमिलनाडु में ज़मीन तलाश रही पार्टी के लिए यह मुद्दा मतदाताओं को लुभाने का ज़रिया है.

केंद्र सरकार ने संघ परिवार, भाजपा नेताओं और सहयोगियों को सौंपे 62% नए सैनिक स्कूल

केंद्र सरकार ने 2021 में देश में निजी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दी थी. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, ऐसे 40 निजी सैनिक स्कूलों में से कम से कम 62% ऐसे थे जो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों, भाजपा के नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियो, हिंदुत्व संगठनों, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े थे.

एल्गार परिषद मामले में छह साल से जेल में बंद शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

शोमा सेन नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं और उन्हें एल्गार परिषद मामले में कथित माओवादी संबंधों के लिए 6 जून, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. तब से सेन न्यायिक हिरासत में हैं.

कश्मीर: आंतरिक जांच में सेना की पूछताछ के दौरान मारे गए नागरिकों को यातना देने के संकेत मिले

दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.

सरकार की जन्म रजिस्टर में माता-पिता का धर्म अलग-अलग दर्ज करने की योजना: रिपोर्ट

पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत जन्म-मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से लेकर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है.

एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगों और हिंदुत्व की राजनीति के संदर्भ हटाए गए

एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में 'बाबरी विध्वंस' के संदर्भ को बदलकर 'राम जन्मभूमि आंदोलन कर दिया गया है. साथ ही, हिंदुत्व की राजनीति और गुजरात दंगों से जुड़े शब्दों में भी बदलाव किए हैं.

कर्नाटक: छात्रों को ‘अटेंडेंस’ के लिए तेजस्वी सूर्या की रैली में शामिल होने को कहने का आरोप

कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले कर्नाटक कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के कुछ कॉलेजों ने उसके छात्रों को उनकी नामांकन रैली में शामिल होने का निर्देश देते हुए कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 'अटेंडेंस' मिलेगी.

भारत को गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में आरोपों की ‘पूर्ण जांच’ करनी होगी: अमेरिका

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के अनुसार, अमेरिका भारत सरकार को पन्नू मामले में पूरी जांच करते देखना चाहता है और वह इस जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है.

आसियान के लिए भारत ‘न्यूनतम रणनीतिक प्रासंगिकता वाले साझेदारों’ में शामिल: सर्वे

साउथ ईस्ट एशिया सर्वे-2024 के मुताबिक़, दक्षिण पूर्व एशिया से निकटता के बावजूद भारत आसियान के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता के क्रम में 11 साझेदारों में औसतन नौवें स्थान पर है.

गृह मंत्रालय ने चर्च से जुड़े 3 प्रमुख एनजीओ और दो अन्य का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया

जिन ग़ैर सरकारी संगठनो का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं.

क्या संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हिंदी के लेखक भी हैं?

बीते एक अप्रैल को वरिष्ठ मलयालम लेखक सी. राधाकृष्णन ने साहित्य अकादमी के एक समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया. इसके बाद अकादमी ने मेघवाल की लेखकीय उपस्थिति का बचाव किया है.

कच्चाथीवू मामला पचास साल पहले सुलझ गया है, चर्चा की ज़रूरत नहीं: श्रीलंका

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बार-बार कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा उठा रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका सोचना है कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हल किया जा चुका मुद्दा है और द्वीप पर कोई विवाद नहीं है.

कर्नाटक: ख़राब बुनियादी सुविधाओं का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया

कर्नाटक के उडुपी-चिक्कमगलुरु लोकसभा क्षेत्र के कापू विधानसभा क्षेत्र के काटिंगेरी के ग्रामीणों ने अपनी मांगें पूरी होने तक लोकसभा चुनाव सहित किसी भी आगामी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया है. ग्रामीण इस बात से नाराज़ हैं कि काटिंगेरी सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है.

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