जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले में शिक्षा विभाग को एबीवीपी द्वारा आयोजित 'तिरंगा रैली' में दो शिक्षकों और 40-50 छात्रों को भेजने का आदेश दिया था. विपक्षी पीडीपी ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छात्रों को एबीवीपी के ‘वैचारिक कार्यक्रम’ में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में सांप्रदायिक दंगों के 59 में से 49 मामले उन राज्यों में हुए जहां भाजपा या उसके गठबंधन वाली सरकार है. सात घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों और तीन टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में हुईं.
मुंबई के नेहरू नगर, चूना भट्टी और आसपास के निवासियों की तेज़ लाउडस्पीकर के ख़िलाफ़ पुलिस के कार्रवाई न करने की शिकायत सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि वे पहले चेतावनी दें, उसके बाद भी यदि उल्लंघन हो तो लाउडस्पीकर, या ऐसे अन्य उपकरण ज़ब्त कर लें.
रॉयटर्स की एक पड़ताल में बताया गया था कि तमिलनाडु में आईफोन की प्रमुख निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन असेंबली के काम में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं दे रही है. इसे लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और राज्य सरकारों को जांच का आदेश दिया था. अब आयोग ने जांच रिपोर्ट को ग़लत बताते हुए दोबारा जांच करने को कहा है.
संभल पुलिस ने बताया कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों द्वारा कुएं को अवैध रूप से ढकने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार (22 जनवरी) को कुएं की खुदाई शुरू की गई है. यह कुआं शाही जामा मस्जिद के पास है.
विदेशी नागरिकों के निर्वासन और असम के डिटेंशन केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने के कारणों, उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण न देने को लेकर असम सरकार को फटकार लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट की वकील अमिता सचदेवा द्वारा एमएफ हुसैन की दो पेंटिंग को 'आपत्तिजनक' बताने की शिकायत के बाद दिल्ली आर्ट गैलरी ने कहा कि वह कलात्मक स्वतंत्रता में भरोसा करती है और उसने कोई ग़लत काम नहीं किया. इस मामले में स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फ़ाफ ने केंद्र सरकार से बोस के अवशेष भारत लाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जापानी सरकार और रेंकोजी मंदिर उन्हें वापस करने के इच्छुक हैं.. बावजूद इसके भारतीय सरकारों ने उन्हें लेने के लिए संकोच दिखाया या इनकार कर दिया.
दिल्ली दंगों के मामले के आरोपी ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका को जस्टिस पंकज मित्तल ने ख़ारिज कर दिया, वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि वह 5 साल में एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आए हैं, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते.
महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसान तमाम किस्म की कठिनाइयों से जूझते हैं. कमजोर बीज, कमतर फसल, मौसम की मार, बीमा कंपनियों द्वारा दिया जा रहा कम मुआवज़ा, फसल का समुचित दाम न मिल पाना — सबसे बढ़कर सरकार की उपेक्षा.
शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें उसने मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में अदालत की निगरानी में सर्वे की अनुमति देते हुए निगरानी के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. कोर्ट ने अब भी इसे बरक़रार रखा है.
यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है. कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों ने भी इन नियमों की आलोचना की है. एनडीए की प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इन मसौदा नियमों पर आपत्ति व्यक्त की है.
दिल्ली हाईकोर्ट की एक वकील ने दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार एमएफ हुसैन की हिंदू देवता- हनुमान और गणेश की दो पेंटिंग को 'आपत्तिजनक' बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी. अब अदालत ने इन्हें ज़ब्त करने का आदेश दिया है.
कृष्णा सोबती की मृत्यु हुए छह बरस हो गए. उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके घर को लेखकीय आवास में तब्दील कर दिया जाए. लेकिन हाउसिंग कॉलोनी की ज़िद की वजह से सोबती की वसीयत आज तक पूरी न हो सकी, और उनका बंद पड़ा घर देखभाल के अभाव में जर्जर हो रहा है.
देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से चार- आम आदमी पार्टी, बसपा, माकपा और एनपीपी ने निर्वाचन आयोग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, जिसमें से केवल आप ने चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने की घोषणा की है. भाजपा और कांग्रेस की ऑडिट रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं.