मदरसे संवैधानिक मूल्यों के लिए ख़तरा नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है.

असम: अखिल गोगोई को जिस केस में एनआईए कोर्ट ने बरी किया, उसी में उन पर यूएपीए के तहत आरोप तय

असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ यह मामला 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़ा है. यह राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज उन दो मामलों में से एक है, जो हिंसक हो गया था.

गुजरात: जीएसटी चोरी मामले में गिरफ़्तार पत्रकार पर अब ‘गोपनीय दस्तावेज़ रखने’ का केस

अहमदाबाद में गिरफ़्तार किए गए पत्रकार महेश लांगा पर गांधीनगर पुलिस ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से संबंधित गोपनीय दस्तावेज़ रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

वक़्फ़ विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में फिर विवाद, टीएमसी सांसद निलंबित

आरोप है कि वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आक्रोश में एक कांच की बोतल तोड़ दी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.

हॉकी, कुश्ती समेत 9 खेल राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर; पिछली बार इनमें से 6 में भारत को मिले थे 37 पदक

ग्लासगो में होने वाले 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती को हटा दिया गया है. इससे पहले बर्मिंघम में हुए 2022 के खेलों से निशानेबाजी और तीरंदाजी को बाहर किया गया था. इन खेलों में भारत का दबदबा रहा है.

नागरिकता अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएए-एनआरसी पर क्या असर होगा

वीडियो: बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरक़रार रखी. यह धारा असम में आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की कट-ऑफ तय करने से जुड़ी है. इसके प्रभावों को लेकर द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

‘भगवान भरोसे’ न्यायपालिका: पांच करोड़ मामले लंबित और जज केवल 20 हज़ार

सक्षम और स्वस्थ न्यायपालिका की अहम शर्तें हैं, केसों की सुनवाई के लिए पर्याप्त जजों और उनके सहयोगी स्टाफ का होना और इसके लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं होना. फिलहाल हमारी न्यायपालिका दोनों ही मोर्चों पर संघर्ष कर रही है.

जम्मू कश्मीर: उपराज्यपाल द्वारा पांच विधायकों के नामांकन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि उपराज्यपाल को विधानसभा सदस्यों को नामित करने का अधिकार देने वाले मौजूदा प्रावधान संविधान की मूल भावना और संरचना के ख़िलाफ़ हैं. उन्हें यह नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनमानी पूछताछ और गिरफ़्तारी प्रक्रिया के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है. किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.

यूपी उपचुनाव: फूलपुर में कौन चुनेगा फूल और किसे चुभेंगे कांटे?

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज ज़िले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को किसी दल या प्रत्याशी से 'वफादारी' निभाने के बजाय चुनावी रोटियों को उलटते-पलटते रहने की आदत है और उनकी इस आदत से इस सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रायः सारे प्रतिद्वंद्वी पक्ष डरे हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर अंतरिम रोक लगाई

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.

मुंबई के क्लब ने महिला क्रिकेटर रोड्रिग्स की सदस्यता रद्द की, पिता पर धर्मांतरण का आरोप लगाया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स मार्च 2023 में मुंबई के खार जिमखाना की सदस्यता पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थीं. क्लब के सदस्यों का आरोप है कि उनके पिता उनकी सदस्यता का इस्तेमाल करके क्लब परिसर में धर्मांतरण संबंधी धार्मिक आयोजन कराते थे.

भारत-चीन के बीच एलएसी पर गश्त और सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी: विदेश सचिव

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से ठीक पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के निकट संपर्क में हैं. इन वार्ताओं के चलते भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौता हुआ है.

धर्मनिरपेक्षता हमेशा से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहा है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवादी' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुन रहा है. सुनवाई में एक टिप्पणी करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है.

‘मैं सुरक्षित हूं’: अमेरिकी आरोप के तुरंत बाद विकास यादव ने परिजनों से कहा

विकास के परिजनों ने बताया कि अमेरिका द्वारा 17 अक्टूबर को जारी अभियोग के चौबीस घंटे के भीतर यानी 18 अक्टूबर को विकास ने उन्हें फोन पर कहा था, 'चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सकुशल हूं और सुरक्षित हूं.'

1 12 13 14 15 16 1,619