इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, असम, नगालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
दिल्ली में आयोजित फूड वर्ल्ड इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बदल और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में यह समझौता हुआ.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि पुतले फूंकने से मोदी डर जाएगा तो वह ग़लतफ़हमी में है, मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा.
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत निमोनिया और डायरिया को लेकर टीकाकरण कार्यक्रम बढ़ाकर तमाम मौतों को रोक सकता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि सीबीआई के नवनियुक्त स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से नरेंद्र मोदी सरकार, जीएसटी, रॉबर्ट वाड्रा, कार्ति चिदंबरम, विपक्ष, गुजरात चुनाव समेत विविध विषयों पर विस्तृत बातचीत.
भारत में क़रीब 14% लोगों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की ज़रूरत है. क़रीब 2% लोग गंभीर मानसिक विकार से ग्रस्त हैं. क़रीब 2 लाख लोग आत्महत्या जैसे क़दम उठाते हैं.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल कांग्रेस लाफिंग क्लब बन गई है.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
बीते सात दिन ओडिशा के बरगढ़ जिले में किसान आत्महत्या की यह तीसरी घटना है.
अर्थव्यवस्था और कम वेतन में महिलाओं की भागीदारी के निचले स्तर पर रहने से भारत महिला पुरुष समानता सूचकांक में 21 पायदान फिसलकर बांग्लादेश से भी पीछे आ गया है.
नोटबंदी से अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी का महान वादा एक डरावने मज़ाक में बदल चुका है क्योंकि पिछले साल भर में देश के कमज़ोर तबके पर नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 1994 में उन्हें वनीकरण के लिए 30 वर्षों के लिए ज़मीन आवंटित हुई थी, जिसे अब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अवैध तरीके से पतंजलि को दे दिया है.