झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश कुमार ने मीडिया को बताया कि एनआईसीयू के कर्मचारियों के अनुसार आग रात 10.30 से 10.45 बजे के बीच में लगी थी.
देहरादून के नामी दून स्कूल में बुधवार को सनातन संस्कृति नाम के संगठन से जुड़े लोग दीवार फांदकर घुसे और कथित तौर पर मज़ार जैसी संरचना को ध्वस्त कर दिया. संगठन ने इसके लिए सरकारी अनुमति होने का दावा किया है, पर ज़िला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया.
बिहार में आठ साल पहले अप्रैल 2016 में शराबबंदी क़ानून लागू हुआ था. एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसवालों समेत कई विभाग के अधिकारियों को यह क़ानून पसंद है क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है
मणिपुर के हिंसाग्रस्त जिरीबाम की एक नदी में शुक्रवार शाम को एक महिला और दो बच्चों के शव मिले हैं. माना जा रहा है कि ये 11 नवंबर से लापता छह लोगों में से कुछ के हो सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार, शवों का का विवरण लापता लोगों में से तीन से मेल खा रहा है.
1 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया था कि अग्निवीर योजना को 158 संगठनों से चर्चा के बाद लागू किया गया था. लेकिन रक्षा मंत्रालय ने आरटीआई आवेदन के जवाब में एक भी संगठन का नाम नहीं बताया, और कहा कि यह प्रश्न 'अस्पष्ट और काल्पनिक' है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के एक सम्मेलन में उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को जम्मू-कश्मीर की बिजली समस्याओं की वजह बताया था. उनके राजनीतिक विरोधियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि वे भाजपा की तरह ही संधि को लेकर झूठ बोल रहे हैं.
बिहार में आश्रय गृह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं. पटना के पटेल नगर स्थित आश्रय गृह में तीन लड़कियों की मौत और कई की तबीयत बिगड़ने के बाद राज्य सरकार ने शेल्टर होम की निरीक्षिका को निलंबित किया है, साथ ही वहां कार्यरत अन्य कर्मियों को भी हटा दिया गया है.
पुण्यतिथि विशेष: कुंवर नारायण का जन्म अयोध्या के उस हिस्से में हुआ था, जिसे तब फ़ैज़ाबाद कहा जाता था. उनके बारे में कहा जाता है कि वे अनुपस्थित रहकर हमारे बीच ज्यादा उपस्थित रहेंगे, पर अपनी जन्मभूमि में उनकी किंचित भी ‘उपस्थिति’ नहीं दिखाई देती.
उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक पदों के लिए साल 2020-21 में परीक्षा हुई थी, जिसमें क़रीब 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि इस परीक्षा में नियुक्त हर 5 में से 1 उम्मीदवार किसी अधिकारी या नेता के रिश्तेदार हैं.
क्लाइमेट रिस्क हॉराइजंस के अध्ययन में कहा गया है कि उत्तराखंड के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 10,678 मेगावाट की क्षमता वाली कम से कम 15 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिसमें क़रीब 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और वे जगहें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की ज़द में आ सकती हैं.
द न्यूज़ मिनट और न्यूज़लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में सरकार गठन को लेकर भाजपा और एनसीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे. इस बयान पर सवाल उठने के बाद वो इस बात से मुकर गए हैं.
छत्तीसगढ़ की एक युवा सरपंच को निर्माण कार्य में कथित देरी के आधार पर हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह मानते हुए बहाली का आदेश दिया है. कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए जोड़ा कि सरकार ज़िम्मेदार अधिकारियों से यह राशि वसूल सकती है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
अमेरिकी सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि महाराष्ट्र के बीड में ‘श्रमिक नियमित रूप से बिना आराम के 12 से 14 घंटे तक खेतों में काम करते हैं और कुछ को 3-4 महीने तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है.’
भाजपा की एक पूर्व नेता की कथित वैमनस्य बढ़ाने वाली टिप्पणी से जुड़े मामले को सुनते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती, न ही इसमें दूसरों के ख़िलाफ़ ग़लत बोलने या आक्षेप लगाने का अधिकार शामिल है.