मध्य प्रदेश: मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आठ मरीज़ों की दृष्टि प्रभावित हुई, जांच शुरू

मामला इंदौर का है, जहां 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में सरकारी ख़र्च पर 79 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई थी. इसके अगले दिन 50 से 85 वर्ष की आयु के आठ मरीज़ों को आंखों में सूजन, जलन और आंखों की रोशनी कम होने की समस्या होने लगी.

हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने टीवी-फ्रिज के बिल सबूत के तौर पर पेश किए

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में हैं.

बीबीसी ने एफडीआई नियमों के चलते भारत में अपना कामकाज नई कंपनी ‘कलेक्टिव न्यूज़रूम’ को सौंपा

भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.

प्रबीर पुरकायस्थ-न्यूज़क्लिक के समर्थन में विपक्षी नेता, पत्रकार और नागरिक समाज एकजुट हुए

विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में बीते छह माह से जेल में बंद न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यकर्म में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के लोगों ने मोदी सरकार पर असहमति की आवाज़ कुचलने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया.

कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप के लिए भारत ने प्रॉक्सी एजेंट इस्तेमाल किए: कनाडाई एजेंसी

कनाडाई खुफिया एजेंसी सीएसआईएस ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक संघीय आयोग को सौंपे दस्तावेज में कहा है कि कनाडा में 2019 और 2021 के संघीय चुनावों में भारत सरकार का हस्तक्षेप करने का इरादा था और संभवतः इस उद्देश्य से गुप्त गतिविधियां संचालित की गईं.

हम शांतिपूर्ण मार्च चाहते थे, लेकिन लेह को सरकार ने युद्धक्षेत्र में बदला: सोनम वांगचुक

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के नागरिक रविवार को लेह से चांगथंग तक के लिए एक मार्च निकालने वाले थे, जिसे 'पश्मीना मार्च' नाम दिया गया था. हालांकि, इसे मोदी सरकार द्वारा धारा 144 लगाने समेत अन्य कड़े कदम उठाए जाने के चलते रद्द कर दिया गया.

पंजाब: किसानों ने पोस्टर लगाकर भाजपा नेताओं को गांवों में न आने की चेतावनी दी

किसान संघों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राज्य के विभिन्न गांवों में जो पोस्टर लगाए गए हैं. उनमें कई पोस्टर युवा किसान शुभकरण सिंह को समर्पित थे, जिनकी फरवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हुई थी.

उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर दो साल तक कोई कार्रवाई नहीं की

आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की.

भारत इज़रायल पर हथियार प्रतिबंध, गाज़ा युद्धविराम के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में 28 सदस्य देशों ने मतदान किया, जहां 6 ने विरोध में मतदान किया और 13 सदस्य अनुपस्थित रहे.

जेएनयू प्रशासन ने यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे छात्रों को नोटिस जारी किया

बीते 1 अप्रैल को जेएनयू की एक छात्रा ने दो पूर्व छात्रों समेत चार लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी. जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने बताया है कि अब पीड़ित छात्रा समेत कुल 21 छात्रों को प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी का गेट बाधित करने का हवाला देकर नोटिस भेजा गया है.

संजय सिंह की ज़मानत से क्या अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता बनेगा?

वीडियो: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद उनके वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

‘निर्मल के अंदर कई सारे निर्मल रहते थे, उनकी जटिलता को उनके समय में रखकर ही देख सकते हैं’

निर्मल वर्मा की 96वीं जयंती पर उनकी असंकलित कहानियों के संग्रह ‘थिगलियाँ’ के लोकार्पण में उनकी जीवनसाथी गगन गिल ने कहा कि अच्छे लेखक की परतें उसके गुज़र जाने के कई वर्ष बीत जाने के बाद खुलती हैं.

‘लोकतंत्र की जननी’ को अपना अलग डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?

अपनी जनतांत्रिक छवि चमकाने के लिए ‘मदर आफ डेमोक्रेसी’ होने के दावों से शुरू हुई भारत सरकार की यात्रा फिलवक्त डेमोक्रेसी रेटिंग गढ़ने के मुक़ाम तक पहुंची है. अभी वह किन-किन मुकामों से गुजरेगी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई

बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.

कच्चाथीवू द्वीप विवाद: इतिहास, राजनीति और परिणाम

कच्चाथीवू द्वीप का राजनीतिक इतिहास और इस विषय पर भाजपा द्वारा उठाया गया विवाद इंगित करता है कि लंबे समय से तमिलनाडु में ज़मीन तलाश रही पार्टी के लिए यह मुद्दा मतदाताओं को लुभाने का ज़रिया है.