असम: सरकार ने रेस्त्रां और ‘सार्वजनिक जगहों’ पर गोमांस सेवन पर प्रतिबंध लगाया

असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने बीफ के सार्वजनिक स्थानों पर सेवन पर लगाई गई रोक को तीन साल पहले राज्य में लागू किए गए मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 का विस्तार बताया है.

जम्मू-कश्मीर: त्राल में आतंकियों ने सैनिक को गोली मारकर घायल किया, पुंछ में सेना के शिविर पर हमला

जम्मू के पुंछ ज़िले में सेना के शिविर पर हमला होने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने सेना के एक जवान को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल जवान की पहचान पुलवामा के डेलार मुश्ताक सोफी के तौर पर हुई है, जो हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे.

आरक्षण के बावजूद आईआईटी, आईआईएम में 80 फीसदी से अधिक शिक्षक सामान्य श्रेणी से: आरटीआई

आईआईटी और आईआईएम सहित लगभग सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत फैकल्टी पद ओबीसी, 15% एससी और 7.5 % एसटी के लिए आरक्षित हैं. हालांकि, सामने आया है कि कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में 90% से अधिक फैकल्टी पदों पर सामान्य वर्ग के लोग काबिज़ हैं.

इंदौर: 2021 में भीड़ द्वारा प्रताड़ित चूड़ी विक्रेता छेड़छाड़ केस में बरी, कहा- धर्म के चलते फंसाया था

अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में भीड़ ने एक चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को बुरी तरह पीटा था. अब स्थानीय अदालत ने उन्हें छेड़छाड़ के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने 107 दिन जेल में बिताए थे.

सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों की बर्ख़ास्तगी पर कड़ी टिप्पणी, कहा- पुरुषों को पीरियड्स होते, तो समझ पाते

मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की मानसिक और शारीरिक परेशानी को नज़रअंदाज़ करने पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी समान मानदंड होने चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने यूपी पुलिस की एफआईआर के ख़िलाफ़ जुबैर की याचिका की सुनवाई से ख़ुद को अलग किया

यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद की कथित हेट स्पीच पर पोस्ट करने को लेकर फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर की याचिका की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की पीठ ने ख़ुद को अलग कर लिया.

शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव से जुड़ा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है: केंद्र सरकार

जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद आलोक कुमार सुमन ने शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति (एसटी) के लोगों ख़िलाफ़ होने वाले भेदभाव को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में बताया गया कि ऐसा कोई केंद्रीय डेटा रखा ही नहीं जाता.

कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में पूछा- अडानी शब्द संसदीय है या असंसदीय?

राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या उद्योगपति गौतम अडानी का कोई भी उल्लेख 'संसदीय है या असंसदीय' है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान अडानी का नाम लेने पर विरोध जताया था.

डीओपीटी ने अपनी नई रिपोर्ट से हटाए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े आंकड़े

पिछले महीने प्रकाशित इस वार्षिक रिपोर्ट में से उस तालिका को हटा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या का विवरण होता था.

हिंदुस्तान में बढ़ती फ़िरक़ापरस्ती पर जज़्बाती हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.

पंजाब: अकाली दल का शीर्ष नेतृत्व बेअदबी मामले में दोषी क़रार, सुखबीर बादल समेत अन्य को सज़ा

श्री अकाल तख्त साहिब ने साल 2007 से 2017 तक पंजाब में तत्कालीन शिरमोणि अकाली दल की सरकार में लिए गए विवादास्पद फैसलों के लिए पार्टी को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई है. उस समय सुखबीर सिंह बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे.

अगरतला में बांग्लादेश मिशन पर तोड़फोड़ के बाद ढाका ने कहा- अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन 

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की. बांग्लादेश सरकार ने चिंता जताते हुए कहा कि यह राजनयिक मिशनों की अखंडता का उल्लंघन है. इस बीच, त्रिपुरा के होटलों ने बांग्लादेशी पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

मणिपुर: इनर लाइन परमिट प्रणाली की समीक्षा करेगी सरकार, समिति गठित

आईएलपी वाले राज्यों में जाने के लिए देश के दूसरे राज्यों के लोगों को अनुमति लेनी होती है. मणिपुर सरकार ने 30 नवंबर को एक छापेमारी में इंफाल पश्चिम ज़िले में असम के रहने वाले 29 लोगों के पकड़े जाने के बाद इस प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है.

राजस्थान: अजमेर दरगाह के बाद ‘अढ़ाई दिन का झोंपड़ा’ मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग उठी

अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ मस्जिद को लेकर जारी बयान में दावा किया है कि इसमें संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत मिले हैं. दरगाह शरीफ़ से पैदल दूरी पर स्थित यह मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संभल में प्रवेश न दिए जाने पर विपक्षी दलों में रोष

संभल प्रशासन ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों से मिलने के लिए ज़िले में जाने की अनुमति नहीं दी. विपक्षी दलों का कहना है कि यह भाजपा सरकार की कथित पुलिस ज़्यादतियों के पीड़ितों तक पहुंच बाधित करने की योजना का हिस्सा है. 

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