चुनावी बॉन्ड: ‘सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के मुंह में उंगली डालकर जानकारी निकलवा सकता है’

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करने के बाद स्टेट बैंक ने इसके द्वारा मांगे गए विवरण देने के लिए जून तक की मोहलत मांगी है. इसे लेकर विभिन्न जानकारों ने सवाल उठाए हैं. इसी विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज गोविंद माथुर से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 7,000 कर्मचारियों को मोदी की श्रीनगर रैली में शामिल होने का निर्देश दिया: रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को संबोधन करने वाले हैं. यह रैली पिछले नौ वर्षों में श्रीनगर में मोदी की पहली रैली होगी.

अमित शाह से मुलाकात के बाद लद्दाख के नेताओं ने कहा- राज्य के दर्जे के लिए बातचीत विफल रही

केंद्र शासित प्रदेश के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 4 मार्च को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व भाजपा सांसद थुपस्तान छेवांग ने कहा कि गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि छठी अनुसूची के तहत न तो राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और न ही गारंटी दी जा सकती है.

भारत ने यूएनएचआरसी से कहा- म्यांमार की स्थिति के कारण हज़ारों लोग पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच रहे हैं

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा है कि म्यांमार की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों के रूप में देखा जा सकता है.

सवाल सेहत का: ख़राब दवाई की महामारी

वीडियो: बीते सालों में भारतीय दवाओं की गुणवत्ता पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे हैं. देश में भी दूषित या मिलावटी दवा के चलते मौत की घटनाएं देखी गई हैं. ऐसे में सरकार दवाओं के विनियमन और इनकी मानक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या करती है? कैसे काम करता है भारत का ड्रग रेगुलेशन सिस्टम?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर ‘मोदी की गारंटी’ वाले होर्डिंग्स लगाने को कहा: रिपोर्ट

आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी पेट्रोल पंपों और ईंधन खुदरा विक्रेताओं से कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा होर्डिंग और बैनर हटाकर नए बैनर लगाने के लिए कहा है, जिसमें भाजपा का चुनावी नारा 'मोदी की गारंटी' लिखा है. साथ में सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर देते पीएम की तस्वीर भी है.

मणिपुर: स्थानों का नाम बदलने पर प्रतिबंध, तीन साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान

राज्य में मेईतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में मणिपुर स्थानों का नाम विधेयक, 2024 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसके तहत स्थानों का नाम बदलने पर तीन साल तक की जेल की सज़ा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा समेत पांच को बरी किया

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा, जो 90 फीसदी से अधिक शारीरिक अक्षमता का शिकार हैं और ह्वीलचेयर पर रहते हैं, पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे. साल 2014 में गिरफ़्तार किए गए साईबाबा के अब रिहा होने की संभावना है.

भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी साझा करने के लिए कोर्ट से जून तक का वक़्त मांगा

15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि वह अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक दे, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट प्रकाशित करेगा.

अबकी बार ‘मोदी परिवार’: क्या मोदी सरकार में बौखलाहट की वजह लालू-तेजस्वी के बयान हैं?

वीडियो: पटना के गांधी मैदान से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के बाद कैबिनेट मंत्रियों समेत सभी भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ 'मोदी का परिवार' जोड़ा है. इस बारे में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी बोलने की आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ द्वारा सनातन धर्म की अवधारणा पर आयोजित सम्मेलन में राज्य कैबिनेट में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है. 

भारतीय रेलवे के लिए नीतियां केवल अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 'हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा' का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी ‘ग़रीबों की सवारी’ रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं. प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां-तहां खड़ा कर दिया जाता है, ग़रीब और मध्यमवर्ग रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं.

मणिपुर: हथियारों की लूट का मामला हाथ में लेने के छह महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट दायर की

मणिपुर हिंसा के दौरान हथियारों की लूट के इस मामले को राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 24 अगस्त को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया था. मणिपुर सरकार ने अब तक सीबीआई को 29 मामले ट्रांसफर किए हैं.

उत्तर प्रदेश: इम्तिहानों पर पेपर लीक का साया, बोर्ड परीक्षाएं भी सवालों की ज़द में

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आोयजित समीक्षा अधिकारी (आरओ) तथा सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की परीक्षाओं में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जो अब रद्द कर दी गई है. वहीं, बीते दिनों ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दो विषयों के प्रश्नपत्र इम्तिहान के दौरान वॉट्सऐप ग्रुप में साझा हुए थे.

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