क्लाइमेट रिस्क हॉराइजंस के अध्ययन में कहा गया है कि उत्तराखंड के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 10,678 मेगावाट की क्षमता वाली कम से कम 15 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिसमें क़रीब 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और वे जगहें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की ज़द में आ सकती हैं.
द न्यूज़ मिनट और न्यूज़लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में सरकार गठन को लेकर भाजपा और एनसीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे. इस बयान पर सवाल उठने के बाद वो इस बात से मुकर गए हैं.
छत्तीसगढ़ की एक युवा सरपंच को निर्माण कार्य में कथित देरी के आधार पर हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह मानते हुए बहाली का आदेश दिया है. कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये मुआवज़ा देने का निर्देश देते हुए जोड़ा कि सरकार ज़िम्मेदार अधिकारियों से यह राशि वसूल सकती है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
अमेरिकी सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि महाराष्ट्र के बीड में ‘श्रमिक नियमित रूप से बिना आराम के 12 से 14 घंटे तक खेतों में काम करते हैं और कुछ को 3-4 महीने तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है.’
भाजपा की एक पूर्व नेता की कथित वैमनस्य बढ़ाने वाली टिप्पणी से जुड़े मामले को सुनते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती, न ही इसमें दूसरों के ख़िलाफ़ ग़लत बोलने या आक्षेप लगाने का अधिकार शामिल है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि जाति जनगणना विभाजनकारी है और क्या वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर मनमानी 50% की सीमा को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे.
बीते 7 नवंबर को जिरीबाम के ज़ैरावन हमार गांव में हथियारबंद हमलावरों ने 31 वर्षीय आदिवासी महिला की हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावरों ने उन्हें जीवित रहते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया और जला दिया.
आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस समर्थकों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए दावा किया है कि उन्होंने तेदेपा नेताओं की 'पत्नियों और बेटियों' के बारे में अपमानजनक सामग्री पोस्ट की है.
हरियाणा के गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ज़ोया हसन की फ़िलिस्तीन पर वार्ता रद्द करना किसी भारतीय संस्थान में हुई ऐसी पहली घटना नहीं है. इससे पहले जेएनयू और आईआईटी बॉम्बे द्वारा ऐसे सेमिनार और व्याख्यान रद्द किए जा चुके हैं.
डोडा के ज़िला सूचना अधिकारी ने एक स्थानीय निवासी और एक्टिविस्ट रहमतुल्ला की हिरासत के बारे में वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए 'द चिनाब टाइम्स' के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की धमकी दी है. बीते दिनों ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र के लिए मीडिया के स्वतंत्र होने की पैरवी की थी.
बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज़ की छवि एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी की रही है. गत अगस्त में उन्होंने कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की उन गाड़ियों का चालान काटा था, जो कथित तौर पर अवैध खनन में शामिल थीं.
परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने यूरेनियम भंडार की खोज के लिए आंध्र प्रदेश के कर्नूल के देवनाकोंडा ब्लॉक में आरक्षित वन क्षेत्र में 68 बोरवेल खोदने का प्रस्ताव रखा है, जिसका स्थानीय ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं. आंदोलन के बाद सीएम ने यह प्रक्रिया रोकने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची दी है, जिसमें 'विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने' को एफसीआरए लाइसेंस रद्द या रिन्यूअल अस्वीकार होने की वजह बताया गया है.
यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है, जो उस अव्यवस्था की याद दिलाती है, जहां ताकतवर को ही सही माना जाता है.