ब्रिटिश टीवी नियामक प्राधिकरण ऑफकॉम के अनुसार सितंबर 2019 में रिपब्लिक भारत पर अर्णब गोस्वामी के शो 'पूछता है भारत' में पैनलिस्ट द्वारा की गईं टिप्पणियां पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़ अपमानजनक और हेट स्पीच से भरी हुई थीं, जिसके चलते चैनल पर क़रीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
हार्प फार्मर के नाम से मशहूर होशियारपुर के मॉडल हरप्रीत सिंह ने पंजाब भाजपा के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें जिस तस्वीर में एक खुशहाल किसान के रूप में दिखाया गया है, वह उनसे बिना पूछे इस्तेमाल की गई है. उन्होंने कहा कि वह कृषि क़ानूनों के विरोध में हैं.
शहला राशिद, उनकी मां ज़ुबेदा अख़्तर और बहन अस्मा राशिद ने यह कहते हुए मुक़दमा दायर किया था कि उनके पिता अब्दुल राशिद शोरा झूठे और तुच्छ आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को कम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें राष्ट्रविरोधी कहना तक शामिल है. प्रतिवादियों में अब्दुल, कुछ मीडिया आउटलेट्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल शामिल हैं.
दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि उमर ख़ालिद सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर चरमपंथ को बढ़ावा देता है. आपको भी यही लगता है तो कम से कम यह मांग तो कर ही सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के अफसरों को फिल्म निर्देशक बन जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों के अंदर छिपे अभिनेता को पहचान लेते हैं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से जुड़ा यह मामला साल 2006 का है, जब वह उप-मुख्यमंत्री थे. उन पर कथित तौर पर सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा निजी व्यक्तियों के लिए जारी करने का आरोप है. हाईकोर्ट ने मामले में पिछले पांच साल में जांच पूरी कर पाने में विफल होने पर लोकायुक्त पुलिस को लताड़ लगाई है.
वीडियो: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
कर्नाटक सरकार ने राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली एक उप-समिति के सुझावों पर 31 अगस्त, 2020 को सत्ताधारी भाजपा के सांसदों और विधायकों पर दर्ज 61 मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया था.
आयकर विभाग के नोटिस को केंद्र सरकार की दबाव बनाने की रणनीति क़रार देते हुए हरियाणा के बाकी आढ़तिये पानीपत संगठन प्रमुख के समर्थन में आ गए हैं. उनका आरोप है कि नोटिस इसलिए भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है.
भारतीय किसान यूनियन (एकता-उगराहां) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां का कहना है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को डराने का प्रयास कर रही है. यह संगठन कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले सबसे बड़े कृषि संगठनों में से एक है.
पुलिस के अनुसार हमले में कोई पत्रकार घायल नहीं हुआ है. वहीं राज्य के एक मीडिया संगठन का कहना है कि यह हमला अचानक हुई घटना नहीं है बल्कि सितंबर में मुख्यमंत्री बिप्लब देब के मीडिया को कथित तौर पर धमकाने के बाद राज्य भर में पत्रकारों पर हुए लगातार हमलों का हिस्सा है.
एक ओर कॉरपोरेट्स सभी आर्थिक क्षेत्रों और राज्यों की सीमाओं में अपना काम फैलाने के लिए स्वतंत्र हैंं, वहीं देश भर के किसानों के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ साथ आ जाने पर भाजपा उनके आंदोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही है.
बीते शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर दिग्गज नेता और ममता बनर्जी सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कराया था. टीएमसी में रहने के दौरान शुभेंदु अधिकारी एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे में घूस लेते हुए क़ैद हुए थे और भाजपा ने तब इस मामले को ज़ोर-शोर से उछाला था.
वीडियो: देश के अधिकांश समाचार चैनल आज़ाद भारत के एक बड़े किसान सत्याग्रह से लोगों का ध्यान हटाने या उसके प्रति लोगों को कन्फ्यूज़ करने में जुटे दिख रहे हैं. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर गंभीर विमर्श करने की बजाय सत्र को ही रद्द कर रही है. इस मुद्दे पर उर्मिलेश की दों वरिष्ठ पत्रकारों बिराज स्वैन और गौरव लाहिरी से बातचीत.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में भी 19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था. हिंसक प्रदर्शनों से प्रदेश भर में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके ख़िलाफ़ लखनऊ के घंटाघर (हुसैनाबाद) में महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. उनसे बातचीत.
साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफ़ाईकर्मियों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन भदोही ज़िले में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी. अभ्यर्थियों द्वारा फ़िर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. जिसके बाद साल 2014 में शासन ने इस प्रक्रिया को निरस्त कर चयन पर रोक लगा दी थी.