कृषि मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ ने कहा कि सरकार समझ रही थी कि यदि वो इस समय ये क़ानून लाती है तो मज़दूर और किसान संगठित नहीं हो पाएंगे और न विरोध कर पाएंगे, लेकिन उनका यह आकलन ग़लत साबित हुआ है.
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ पिछले नौ दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हज़ारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि कृषि क़ानूनों की वापसी के साथ बिजली (संशोधन) विधेयक-2020 को वापस लेने की भी मांग की गई है. इसके ज़रिये बिजली का निजीकरण करने की योजना है, जिसके बाद बिजली की दरें किसानों की पहुंच से दूर हो जाएंगी.
जिस तरह कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर मोदी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी, उसी तरह टीकाकरण पर भी उसके पास कोई मुकम्मल रोडमैप नहीं है.
इससे पहले पद्मश्री और अर्जुन अवॉर्ड सम्मानित सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपने सम्मान लौटाने की बात कही है. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान बीते 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन की एडिटेड क्लिप ट्वीट किए जाने के एक दिन बाद ट्विटर ने उसे 'मैनीपुलेटेड मीडिया' के तौर पर चिह्नित किया है, जिसका आशय है कि उस ट्वीट में शेयर की गई जानकारी से छेड़छाड़ की गई है.
उत्तर प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग समेत उसके प्राधिकारों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मथुरा में कृष्ण-गोवर्धन रोड परियोजना के तहत सड़क चौड़ा करने के लिए क़रीब तीन हज़ार पेड़ों को काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बीते दो दिसंबर को एक आदेश जारी किया है, जो पिछले दो वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/पेमेंट बैंकिंग में हुईं परेशानियों के संबंध में है. बीते 21 नवंबर को भी प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली कटने से बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली प्रभावित हुई थी.
गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे संगठनों ने कहा कि भोपाल में कोविड-19 से त्रासदी पीड़ितों की मृत्यु दर अन्य लोगों से करीब 6.5 गुना ज्यादा है. हालांकि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास निदेशक ने इस दावे को ख़ारिज किया है.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कोर कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि आठ दिसंबर से वे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में आपूर्ति रोक देंगे. टैक्सी यूनियन ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है. नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान बीते आठ दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
अमेरिकी दवा कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फाइज़र-बायोएनटेक टीके को विकसित किया है. वायरस की रोकथाम में इसके 95 फीसदी तक कारगर होने का दावा किया गया है. अगले सप्ताह से समूचे ब्रिटेन में टीका उपलब्ध कराया जाएगा.
उत्तर प्रदेश बरेली ज़िले का मामला. राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए क़ानून के तहत यह पहला गिरफ़्तारी है. इस क़ानून में विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी और एपिस हिमालय जैसे प्रमुख ब्रांड के शहद के नमूने परीक्षण में विफल रहे. वहीं इन कंपनियों की ओर से कहा गया है कि यह प्रसंस्कृत/कृत्रिम शहद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक शहद निर्माताओं को बदनाम करने की साज़िश है.
वीडियो: देश में कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर लेखक अमनदीप संधू से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
कोरोना वायरस को लेकर पूरी आबादी के टीकाकरण से जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी ली जाए. आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि यह सवाल वैक्सीन की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा. अभी हमारा उद्देश्य संक्रमण के प्रसार की शृंखला को तोड़ना है.