असम: नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ 70 संगठनों का प्रदर्शन, धारा 144 लागू

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 के आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने की संभावना के बीच गुवाहाटी में विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध जारी है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: भाजपा मिज़ोरम चुनाव प्रभारी ने कहा, ईसाइयों के लिए कभी ख़तरा नहीं रही पार्टी

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के प्रमुख समाचार.

असम में कंपनियों को 300 कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति

असम की भाजपा सरकार के औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंज़ूरी दी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: हाईकोर्ट ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी को निलंबित किया

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर विश्वविद्यालय में आंदोलन करने पर 6 शिक्षकों सहित जेल भेजे गए कई छात्र

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

फ़र्ज़ी ख़बरें गढ़ने के लिए पत्रकार बनकर किया गया भाजपा कार्यालय से फोन: असम कांग्रेस

भाजपा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कार्यालय आने वाले पत्रकार कभी-कभार वहां के फोन का इस्तेमाल करते हैं.

असम एनआरसी: मसौदे से छूटे व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का आदेश

असम एनआरसी के मसौदे से छूट गए क़रीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी.

भाजपा ने त्रिपुरा में पंचायत उपचुनावों में 96 फीसदी सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की

विपक्षी पार्टियों और भाजपा से अलग ग्रामीण उपचुनाव लड़ रही आईपीएफटी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भाजपा ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और उनके उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने की अनुमति नहीं दी.

मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने लगाया अपने ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध

कुलपति एपी पांडेय पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर छात्रसंघ समेत शिक्षक और स्टाफ ने 85 दिनों तक धरना दिया था. इन संगठनों ने कुलपति के 'आभासी' आदेश पर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहते हुए दोबारा हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.

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