भारत दौरे पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एनआरसी का मुद्दा उठाया.
वीडियो: हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की एक रैली में कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को देश छोड़कर नहीं जाना होगा. उनके इस बयान पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
पूर्वोत्तर के राज्यों में लंबे समय से नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आवाज़ उठती रही हैं. गृहमंत्री अमित शाह की इस विधेयक को लाने की हालिया घोषणा के बाद मणिपुर, मेघालय और नगालैंड में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.
नागरिकता संशोधन विधेयक में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. कोलकाता में हुई एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान करके निकालने से पहले यह विधेयक लाया जाएगा.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नया एनआरसी फिर से तैयार होगा, साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा.
एनआरसी लागू किए जाने के डर के बीच पश्चिम बंगाल के विभिन्न ज़िलों के सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों के लिए जुट रहे हैं लोग. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लागू होगी एनआरसी. एनआरसी लागू न किए जाने की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों द्वारा आत्महत्या किया जाना निराशाजनक.
असम से विदेशियों को निकालने के लिए 2009 में असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) नाम के गैर-सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 31 अगस्त को आई एनआरसी की अंतिम सूची से संगठन असंतुष्ट है और इसके 100 फीसदी रीवेरीफिकेशन की मांग कर रहा है. एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
वीडियो: देशभर में एनआरसी लागू करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि उनके राज्य में असम की तर्ज पर एनआरसी लागू किया जाएगा.
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने भारत सरकार से अपील की कि सूची में शामिल नहीं किए गए लोगों की अपील के लिए वाजिब प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. लोगों को निर्वासित नहीं किया जाए या हिरासत में नहीं लिया जाए.
पीपुल्स ट्रिब्यूनल की जूरी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान के बावजूद न्यायपालिका की समय सीमा तय करने की जिद ने प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों पर दबाव बढ़ा दिया.
असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को देश में रहने की अनुमति नहीं देगी. यह हमारी प्रतिबद्धता है.
वीडियो: असम में जारी हुई एनआरसी के विरोध में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल बंगाली यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले विभिन्न बंगाली हिंदू संगठनों का प्रदर्शन.
विदेशी घोषित किए गए तीन बांग्लादेशी नागरिकों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल किए जाने पर एनआरसी अधिकारियों के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई है.