एनआरसी: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बन सकता

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बांग्लादेश से सटे जिलों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों लोगों को गलत तरीके से असम एनआरसी में शामिल किया गया है. इस वजह से एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाई जाए.

‘मैं मिया हूं’ कविता लिखने वाले कवि ने कहा, असमिया भावनाएं आहत हुईं तो मुझे खेद है

इस कविता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने के बाद ‘मैं मिया हूं’ कविता के रचनाकार हाफ़िज़ अहमद सहित 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन लोगों पर अपनी कविताओं के ज़रिये असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और असमिया लोगों के प्रति नफ़रत या पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाया गया है.

​‘मैं बंजर पड़ी ज़मीनों को हरे लहलहाते धान के खेतों में बदलता हूं, लिखो मैं एक मिया हूं’

असम में मिया कविता पर बना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने के बाद इस कविता के रचनाकार हाफ़िज़ अहमद समेत 10 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि इन कविता में एनआरसी और असमिया लोगों के प्रति पूर्वाग्रह झलकता है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: भाजपा नेता का नाम एनआरसी मसौदे में नहीं, ‘विदेशी नागरिक’ घोषित

नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच असम के एक भाजपा नेता पवन कुमार राठी को 'विदेशी नागरिक' घोषित कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?

बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी मामले में कहा, दावे-आपत्तियां निपटाने में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाएं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि असम में एनआरसी को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनआरसी से प्रभावित होने वाले हर शख़्स को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले.

कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले ऑफिसर विदेशी घोषित, परिवार समेत नज़रबंदी शिविर भेजा गया

राष्ट्रपति पदक से सम्मानित मोहम्मद सनाउल्लाह को असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया. उन्हें गोलपाड़ा के हिरासत केंद्र में भेजा गया. सनाउल्लाह के परिवारवालों ने बताया कि वह ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गौहाटी उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: एसकेएम ने सिक्किम के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

दिल्ली से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए एनआरसी जैसे क़दम की ज़रूरत: मनोज तिवारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे स्थानीय निवासियों ने बताया कि बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर ध्रुव त्यागी की हत्या में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं.

जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो देश के टुकड़े नहीं होते: भाजपा उम्मीदवार

मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार गुमानसिंह डामोर ने कहा कि मोहम्मद जिन्ना एक एडवोकेट और एक विद्वान व्यक्ति थे. अगर उस समय निर्णय लिया गया होता कि हमारा प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा तो इस देश के टुकड़े नहीं होते.

असमः गोमांस बेचने के शक़ में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में आठ गिरफ़्तार

असम के बिश्वनाथ जिले में पिछले सप्ताह एक मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट की गई थी और उसे जबरन सुअर का मांस खिलाया गया था.

असमः गोमांस बेचने के शक़ में भीड़ ने मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा, जबरन सुअर का मांस खिलाया

सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के वीडियो में पीड़ित को कीचड़ में घुटनों के बल बैठे देखा जा सकता है और भीड़ पीड़ित से पूछती दिख रही है कि क्या उसके पास गोमांस बेचने का लाइसेंस है?

विदेशी नागरिकों के हिरासत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार

असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विदेशी नागरिक कैसे स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल गए और उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है. अदालत ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया.

बीते दस साल में बांग्लादेश से नहीं हुई कोई घुसपैठ: भाजपा प्रवक्ता

भाजपा प्रवक्ता स्वप्निल बरुआ ने कहा कि आर्थिक कारणों से बांग्लादेशी भारत नहीं आ रहे हैं. यूरोप और खाड़ी के देशों में उन्हें कम से कम 3000 रुपये रोज़ मिलते हैं जबकि भारत में वे अधिकतम हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं. ऐसे में वे यहां क्यों आएंगे.

नागरिकता संशोधन बिल पारित नहीं हुआ तो असम ‘जिन्ना’ के हाथों में चला जाएगा: हिमंता बिस्वा शर्मा

असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 का भारी विरोध हो रहा है. यहां के वित्त मंत्री और पूर्वोत्तर के लिए भाजपा के मुख्य रणनीतिकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह जिन्ना की विरासत और भारत की विरासत के बीच की लड़ाई है.