Other Backward Castes

मध्य प्रदेश: सत्ता और विपक्ष के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रही खींचतान की वजह क्या है

सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से राज्य की भाजपा सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच इस बात पर घमासान मचा है कि दोनों में कौन बड़ा ओबीसी हितैषी है और कौन विरोधी. इस तनातनी का केंद्रबिंदु राज्य के पंचायत चुनाव रहे, जिन्हें लगभग सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद ऐन वक़्त पर निरस्त करना पड़ा.

क्या आरक्षित वर्ग को अकादमिक जगत से दूर रखने की कोशिश की जा रही है?

वीडियो: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में हुई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियों में ओबीसी की आरक्षित सीटों के लिए ‘योग्य उम्मीदवार’ न मिलने पर विवाद हो गया है. साथ ही जेएनयू में भी वाइवा स्कैम की बात सामने आ रही है. इन मामलों पर द वायर के मुकुल सिंह चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से बात की.

यूपी: जीबी पंत शोध संस्थान शिक्षक नियुक्ति विवाद, पिछड़ा वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिला

वीडियो: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति विवाद के केंद्र में है. विवाद ओबीसी की आरक्षित सीटों के लिए ‘योग्य उम्मीदवार’ नहीं मिलने को लेकर है. इस मामले की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर चिंटू कुमारी और मयंक से बातचीत.

क्या 2021 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए?

वीडियो: देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ हो गई है. इस मुद्दे पर सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और सतीश देशपांडे से आरफ़ा खानम शेरवानी की बातचीत.

Parliament Aliza Bakht The Wire इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त

देश में जातिगत जनगणना की मांग फ़िर तेज़ क्यों हो गई है

समय-समय पर देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ होती है, लेकिन यह फिर मंद पड़ जाती है. इस बार भी जातिगत जनगणना को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होकर सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए.

पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को लिखा पत्र, जनगणना में ओबीसी की गणना करने की मांग

मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था. सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी समुदाय के उप-वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, ताकि कमजोर वर्गों तक आरक्षण की पहुंच बढ़ाई जा सके.

उत्तर प्रदेश: 17 ओबीसी जातियों को एससी में डालने की योगी सरकार की अधिसूचना पर रोक

बीते जून महीने में योगी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसका विरोध केंद्र सरकार ने भी किया था.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा में उठी ओबीसी मंत्रालय बनाने की मांग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा सदस्यों ने सरकार से मांग की कि ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय का गठन हो ताकि उन्हें समुचित अधिकार मिल सकें.