छत्तीसगढ़: मंत्री के विरोध के बाद कोयला खनन परियोजनाओं का काम अगले आदेश तक रोका गया

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते छह जून को स्थानीय लोगों के समर्थन में हसदेव अरण्य क्षेत्र का दौरा किया था और कहा था कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ गोली या लाठी चलाई जाएगी, तब वह सबसे पहले इसका सामना करेंगे. ज़िलाधिकारी ने कहा कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित तीन प्रस्तावित कोयला खदान परियोजनाओं पर काम​ फिलहाल रोक दिया गया है. क्षेत्र की जिन खदानों में काम चल रहा है, वे खदानें काम करती रहेंगी.

छत्तीसगढ़: सीएम के हसदेव अरण्य में खनन जारी रखने के निर्णय के बाद मंत्री बोले- पुनर्विचार हो

कोयला खदान परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों के समर्थन में सरगुजा पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, 'जब हमारे पास 80 साल का कोयला भंडार है और हमने 2030 तक बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता पूरी तरह से छोड़ देने का फ़ैसला किया है, तब घने जंगलों और जैव विविधता से भरपूर हसदेव को क्यों नष्ट करें. अगर मेरे वश में होता तो मैं यहां खनन नहीं होने देता.'

हसदेव अरण्य में खनन जारी रखने के फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कायम

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों को पहले बिजली और एयर-कंडीशनर, पंखे और कूलर का उपयोग बंद करना चाहिए और फिर इसके लिए लड़ना चाहिए. लोग दावा कर रहे हैं कि 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जबकि वास्तव में इस साल सिर्फ़ 8,000 पेड़ ही काटे जाएंगे.

विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 2020-21 में करीब 31 लाख पेड़ काटे गए: केंद्र

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न क़ानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक़ दी जाती है. पूरे देश में 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत मंज़ूरी दी गई.

देश में 2019 में पचास प्रतिशत से अधिक कृषक परिवार क़र्ज़ में दबे: सर्वे

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. इसके अनुसार 2019 में कृषक परिवारों पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये क़र्ज़ था. सर्वे के मुताबिक़, कुल क़र्ज़ में 57.5 % कृषि उद्देश्य से लिए गए.

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ लगाए एमसीडी, समाज को उबरने में मदद मिलेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

औद्योगिक विवाद से जुड़े एक मामला, जिसमें दिल्ली नगर निगम भी पक्ष है, को सुनते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस नजमी वज़ीरी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पांच सौ पेड़ लगाने का आदेश देते हुए कहा है कि इससे दंगों से ज़ख़्मी समाज को उबरने में मदद मिलेगी.