जन गण मन की बात 207वीं कड़ी में विनोद दुआ टीडीपी द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर जारी राजनीतिक गतिरोध पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात 206वीं कड़ी में विनोद दुआ मूर्तियों की तोड़फोड़ और भारत में मांसाहार पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात 205वीं कड़ी में विनोद दुआ जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले बैंक डिफॉल्टरों और पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर चर्चा कर रहे हैं.
राज्य में भाजपा के सहयोगी आईपीएफटी के प्रमुख एनसी देबबर्मा ने आशंका जताते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि बड़ा घटक दल होने के कारण भाजपा महत्वपूर्ण विभाग हमारे विधायकों को नहीं देगी.
नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा को 34 विधायकों का समर्थन है. 21 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी कांग्रेस.
दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में लगी थी लेनिन की मूर्ति. भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रतिमा ढहाने का आरोप. इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए.
आईपीएफटी प्रमुख ने कहा बिना आदिवासियों के समर्थन के भाजपा को बहुमत मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए सदन का नेता आदिवासी होना चाहिए.
असम के जमुगुरीहाट में एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. यहां क़ानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है.
जन गण मन की बात 204वीं कड़ी में विनोद दुआ लोकपाल चयन समिति की बैठक से कांग्रेस के बहिष्कार और नमामी गंगे परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.
सरकार ने महंगाई दर कम करने और आंकड़ों की कलाबाज़ी करने के लिए जो नीति बनाई उसमें वह सफल रही है क्योंकि किसान की फसल के दाम कम हो गए और बाकि सभी चीज़ें महंगी हो गईं.
जन गण मन की बात 203वीं कड़ी में विनोद दुआ कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी और कर्नाटक में किसानों द्वारा अमित शाह के घेराव पर चर्चा कर रहे हैं.
2002 के गुजरात दंगों में अपनी ज़िंदगी बिखरते देख चुके प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला मानते हैं कि भले ही देश भगवाकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे भविष्य की उम्मीद फीकी नहीं हुई है.
बसपा से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस में विरोध के स्वर. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध को लेकर अपने दो नेताओं से मांगा स्पष्टीकरण.
दोनों के एक साथ आने का पहला सियासी इम्तिहान 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में होने वाले गोरखपुर अौर फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनावों में होगा.
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.