भारत में बुझ चुका खालिस्तान मसला कुछ देशों में अभी तक क्यों सुलग रहा है?

खालिस्तान आंदोलन भारत में भले ही बुझ गया हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है. कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसे सिख प्रवासी खालिस्तान के समर्थन में रैलियां और आंदोलन करते हैं.

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा, 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में 20 नवंबर को होगा, जबकि झारखंड में दो चरण में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. दोनों राज्यों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

दिल्ली: सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया

लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार और लेह तथा करगिल ज़िलों की अलग लोकसभा सीटों समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को लद्दाख भवन के बाहर बैठने की अनुमति नहीं है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि किस तरह ख़राब की गई?

पुस्तक अंश: चुनावी राजनीति में विरोधी नेता का मज़ाक बनाना कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन पिछले एक दशक में यह काम संगठित ढंग से भारी पैमाने पर किया जाने लगा है. अगर इसे और अच्छी तरह से समझना है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'पप्पू' बनने की पूरी प्रक्रिया को देखना होगा.

सीएए के लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं: केंद्रीय गृह मंत्रालय

11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को गृह मंत्रालय ने 2024 के आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले अधिसूचित किया था. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसके लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है.

दिल्ली: पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास ख़ाली करने के लिए कहा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे, मौजूदा सीएम आतिशी भी वहीं रहने पहुंच गई थीं. उनके पहुंचने के दो ही दिनों बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास इस बंगले से संबंधित आधिकारिक आवंटन पत्र नहीं था, इसलिए उनसे घर की चाबियां लेकर इसे सील कर दिया गया है.

गुजरात: एफआईआर में नाम न होने के बावजूद कथित जीएसटी स्कैम में वरिष्ठ पत्रकार गिरफ़्तार

अहमदाबाद में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को जिस कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है, उसकी एफआईआर में वे नामजद ही नहीं हैं. द हिंदू का कहना है कि महेश की गिरफ़्तारी का उनके द्वारा की गई रिपोर्ट्स से कोई संबंध नहीं लगता है.

आज की तारीख़ में गांधी

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय गांधी सच्चे प्रतिरोध, प्रगतिशीलता, अध्यात्म और सच-प्रेम-सद्भाव-न्याय पर आधारित राजनीति के सबसे उजले प्रतीक हैं. उनकी मूल्यदृष्टि को पुनर्नवा कर भारत की बहुलता, उसकी आत्मा और अंतःकरण बचाए जा सकते हैं.

हरियाणा चुनाव: जवान, किसान और पहलवान का फैक्टर है कितना बलवान?

सेना में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए लाई गई 'अग्निपथ' योजना, दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसान और राजधानी में ही पुलिस द्वारा घसीटे गए प्रदर्शनकारी पहलवानों के मुद्दों की हरियाणा के मौजूदा विधानसभा चुनावों में गहरी छाप नज़र आती है.

हिमाचल: वक्फ़ बोर्ड को ख़त्म करने और प्रवासियों की जांच की मांग पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में देवभूमि संघर्ष समिति ने कथित अवैध मस्जिदों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वक़्फ़ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और प्रवासियों के दस्तावेज़ों की जांच हो.

तमिलनाडु: उदयनिधि स्टालिन उपमुख्यमंत्री बनाए गए, सेंथिल बालाजी की कैबिनेट में वापसी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री बनाने के साथ हुई मंत्रिमंडल की फेरबदल में डॉ. गोवी चेझियन को कैबिनेट में जगह मिली है. वे स्टालिन कैबिनेट में मंत्री बनने वाले चौथे ऐसे नेता हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं.

कर्नाटक: भूमि घोटाला विवाद के बीच सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को दी आम सहमति वापस ली

कर्नाटक के क़ानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई मामलों की जांच में पक्षपाती रुख़ अपनाती है. इसलिए हम हर मामले का सत्यापन करने के बाद जांच की अनुमति देंगे.

तमिलनाडु: पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को पैसे के बदले नौकरी केस में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब्स घोटाला मामले में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि कठोर क़ानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है.

यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने का निर्देश दिया

कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी खाद्य विक्रेताओं और भोजनालयों को ग्राहकों के लिए ‘पारदर्शिता’ बढ़ाने के लिए अपने मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का निर्देश दिया. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह निर्णय किसी अन्य राज्य द्वारा प्रेरित नहीं है.