नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू

राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.

नागरिकता क़ानून: मऊ के बाद यूपी के आज़मगढ़ में पथराव, धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद

मंगलवार की शाम आज़मगढ़ ज़िले मुबारक़पुर क़स्बे में संशोधित नागरिकता क़ानून के विरोध में स्थानीय लोगों और छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी. इससे एक दिन पहले मऊ में विवादित क़ानून के ख़िलाफ़ हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था.

नागरिकता क़ानून: पुलिस ने सीलमपुर में फ्लैग मार्च किया, उत्तर-पूर्व दिल्ली में धारा 144 लागू

नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में हार को महसूस कर हिंसा फैला रहा है.

नागरिकता क़ानून पर हंगामा और सीलमपुर का सच

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर में मंगलवार को उग्र हुआ प्रदर्शन करीब साढ़े तीन घंटे तक पत्थरबाज़ी और आगज़नी के रूप में देखने को मिला. द वायर के शेखर तिवारी ने सीलमपुर के लोगों से बात कर वहां के हालात का जायज़ा लिया.

नागरिकता क़ानून: यूपी के मऊ में हिंसा भड़की, 19 लोग गिरफ़्तार, आरएएफ और पीएसी तैनात

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामियों के छात्रों पर पुलिस लाठीजार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रदर्शन हिंसक हो गया. ज़िले में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर धारा 144 लगा दी गई है. शहर के सभी मदरसे और स्‍कूल-कॉलेज और दुकानें बंद.

नागरिकता क़ानून: दिल्ली के सीलमपुर में प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लोगों प्रदर्शन कर रहे लोग ज़ाफ़राबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया है.

‘बैंकों का विलय उन्हें बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश’

बैंकों के विलय और उनके निजीकरण के खिलाफ देशभर के बैंकों के संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

नागरिकता संशोधन: बंगाल में प्रदर्शन, दिल्ली में प्रियंका गांधी धरने पर, केरल में सत्याग्रह

विपक्षी दलों ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की. एनसीपी ने कहा कि केंद्र विरोध को दबा रहा है, उसे नागरिकता क़ानून पर पुनर्विचार करना चाहिए. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंसा के लिए केंद्र ज़िम्मेदार.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्राओं को निर्देश, बिना अनुमति किसी धरना-प्रदर्शन में शामिल न हों

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि वे किसी धरना या प्रदर्शन में हिस्सा न लें.

एमनेस्टी का दावा- ईरान में प्रदर्शनों के दौरान 208 लोगों की मौत, ईरान ने दावे को झूठा बताया

ईरान में बीते 15 नवंबर को ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब सरकार ने पेट्रोल के न्यूनतम दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर 15,000 रियाल प्रति लीटर कर दिए. अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को जल्द ही बलपूर्वक दबा दिया था और एक सप्ताह तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी.

केरल: सबरीमाला मंदिर के कपाट खोले गए, 10 महिलाओं को वापस भेजा गया

पुलिस ने बताया कि आंध्रप्रदेश से आए समूह में शामिल लोगों के पहचानपत्र की जांच की गई और प्रतिबंधित उम्र सीमा में होने की वजह से सबरीमाला में मौजूदा स्थिति की जानकारी देकर 10 युवा महिलाओं को वापस भेज दिया गया.

केरल: आज खुलेगा सबरीमाला मंदिर, सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने से किया इनकार

केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर के कपाट आज शाम 5 बजे के आसपास खोले जाएंगे. सुरक्षा की दृष्टि से भगवान अयप्पा के मंदिर में और उसके आस-पास 10 हजार से अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.

दमन: सरकारी ज़मीन से बेदख़ल किए जाने पर प्रदर्शन कर रहे 70 लोग हिरासत में लिए गए

दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.

बेरोज़गारी और सुस्त आर्थिक वृद्धि की वजह से खाड़ी के कई देशों में अशांति: आईएमएफ

आईएमएफ की ओर से कहा गया है कि कई अरब देशों में प्रति व्यक्ति क़र्ज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. यहां जीडीपी का औसतन 85 प्रतिशत क़र्ज़ है. वहीं लेबनान और सूडान में यह क़र्ज़ जीडीपी का 150 प्रतिशत से ज़्यादा पहुंच चुका है.

सूचना आयुक्तों की जल्द नियुक्ति हो, आरटीआई के तहत देर से सूचना मिलने से क्या फायदा: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने सूचना आयोगों में ख़ाली पद पर भी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के साथ विभिन्न विभागों में ख़ाली पद होना मज़ाक का विषय बनता जा रहा है. जब तक ये ख़ाली पद भरे नहीं जाएंगे, ऐसे ही लंबित मामले बढ़ते रहेंगे.

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