वीडियो: पुदुचेरी में राजनीतिक रस्साकशी जारी है एक ओर जहां कांग्रेस सरकार के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है. किरण बेदी के स्थान पर नई नियुक्ति होने तक तेलंगाना की राज्यपाल तामिलिसाई सौंदर्यराजन को फिलहाल पुदुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है.
पुदुचेरी में पिछले एक महीने में चौथे कांग्रेस विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया. इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया, जिसकी मांग सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से कर रही थी.
वीडियो: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के बजट की घोषणा कर दी है. आम बजट पर दिल्ली के नागरिकों से द वायर के मुकुल सिंह चौहान और आकांक्षा चौधरी की बातचीत.
वीडियो: 2021-22 के आम बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
2021-22 के आम बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे देश के उन राज्यों के लिए राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, कॉरिडोर से लेकर टेक्सटाइल पार्क जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
पुदुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्वाचित सरकार की विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी क़दमों को बाधित करने के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की जा रही है. यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब क़रीब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
पुडुचेरी नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं.
केंद्र और पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया है कि सात जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए किसी भी वित्तीय फैसले को 21 जून तक लागू न किया जाए.
बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.
पुुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल का दख़ल केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के ख़िलाफ़ है.
धरने पर बैठे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि चुनी हुई सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज़ में दख़लअंदाज़ी करने को लेकर उपराज्यपाल किरण बेदी के ख़िलाफ़ यह उनका शांतिपूर्वक धरना है.
गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और नारायणसामी सरकार के बीच हुए विवाद पर स्पष्टीकरण जारी कर कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है.