गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय बेचने वालों के लिए न्यूनतम छह महीने की क़ैद और न्यूनतम 25 हज़ार रुपये जुर्माने की अनुशंसा की है. समिति का कहना है कि मिलावटी खाने से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस धारा के तहत अपराधियों के लिए निर्धारित सज़ा नाकाफ़ी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के दंगों से जुड़े एक मामले में किंग्सवे कैंप थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित दंड देने का आदेश हुए कहा कि दंगों में निर्दोष लोगों की जान चली गई, राष्ट्र अब भी उस पीड़ा से गुज़र रहा है. ऐसे में पुलिसकर्मी को उनकी 79 वर्ष की अवस्था के चलते छूट नहीं दी जा सकती.
घटना बीते नौ अप्रैल को महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के वडगांव में हुई थी, महिला के शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामना आया है. जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने बताया कि जाति पंचायत के 10 सदस्यों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.