चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली: सुप्रीम कोर्ट ने किया संपूर्ण न्याय

वीडियो: भाजपा को बड़ा झटका देते हुए बीते 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के कुलदीप कुमार को शहर के नगर निगम का वैध रूप से निर्वाचित मेयर घोषित कर दिया. इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर मत-पत्रों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था.

भाजपा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आप-कांग्रेस उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी और भाजपा के चंडीगढ़ अल्पसंख्यक सेल के पूर्व महासचिव अनिल मसीह के ख़िलाफ़ जांच का आदेश दिया, साथ ही कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत में झूठ बोला था. बीते 30 जनवरी को मसीह ने आठ मत-पत्रों को अवैध घोषित कर दिया था और जिससे अब इस्तीफ़ा दे चुके भाजपा से मेयर मनोज सोनकर की जीत हो गई थी.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: पीठासीन अधिकारी ने मत-पत्रों पर निशान लगाने की बात स्वीकार की

वोटों में गड़बड़ी के आरोपों के बीच भाजपा के मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत दर्ज की थी. हालांकि मामले की सुनवाई से एक दिन पहने उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. अब चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने मत-पत्रों पर निशान बनाने की बात स्वीकार की, जिसे बाद में उन्होंने अवैध घोषित किया था. सीजेआई ने कहा कि उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए.

चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर का इस्तीफ़ा, आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हुए

पिछले महीने मेयर पद पर भाजपा के मनोज सोनकर का चुनाव पीठासीन अधिकारी द्वारा वोट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच हुआ था. 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी. इधर आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से उसकी कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि आप-कांग्रेस गठबंधन के सिर्फ़ 17 सदस्य रह गए हैं.

2013 से 2022 के बीच ठंड के कारण हर साल औसतन 800 से अधिक लोगों की मौत हुई: रिपोर्ट

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2013 से 2022 के दशक के बीच ठंड के कारण हर साल औसतन 810 लोगों की मौत हुई है. इस दौरान साल 2015 में ठंड से सबसे अधिक 1,149 लोगों की मौत हुई और 2021 में सबसे कम 618 मौतें दर्ज की गईं. साल 2022 में ठंड से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 192 लोगों की मौत ​की सूचना है.

पंजाब: कथित बेअदबी को लेकर निहंग सिख ने फगवाड़ा के गुरुद्वारे में युवक की हत्या की

पंजाब के कपूरथला ज़िले के फगवाड़ा स्थित गुरुद्वारा श्री चौरा खूह साहिब का मामला. पुलिस के अनुसार, आरोपी रमनदीप सिंह मंगू मठ के ख़िलाफ़ आईपीसी के तहत हत्या का मामला, जबकि मृतक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295-ए के तहत केस दर्ज किया गया है.

भारतीय न्याय संहिता में लाए गए नए हिट एंड रन क़ानून के ख़िलाफ़ ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल

केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों को लेकर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके ख़िलाफ़ देशभर के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते विभिन्न राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

पंजाब पुलिस ने निकारागुआ ‘मानव तस्करी’ मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया

लीजेंड एयरलाइंस नामक रोमानियाई कंपनी के विमान ने बीते 22 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से मध्य अमेरिका के निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी. विमान को फ्रांस के हवाई अड्डे पर संभावित ‘मानव तस्करी’ की एक गुमनाम सूचना मिलने के बाद रोक दिया गया था. चार दिनों के बाद 276 यात्रियों के साथ विमान बीते 26 दिसंबर को मुंबई भेज दिया गया था.

ममता बनर्जी के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए केंद्र राज्य का धन रोक रहा है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र पर फंड रोकने का आरोप लगाती रही हैं.

इस साल धान कटाई सीज़न में पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई: केंद्र

केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर की अवधि के दौरान 2022 की पराली जलाने की 13,964 घटनाओं की संख्या से कम होकर 2023 में 6,391 हो गई. 2021 में इन क्षेत्रों में इस अवधि में कुल मिलाकर पराली जलाने की 11,461 घटनाएं हुई थीं.

राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को अपनी सहमति न दिए जाने से वह ख़त्म नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विधायिका द्वारा प्रस्तावित क़ानून केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने से इनकार कर देते हैं. अंतिम निर्णय विधायिका का है, न कि राज्यपाल का. एक बार जब सदन लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

पंजाब: पिछले साल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए बठिंडा के पुलिस अधीक्षक निलंबित

फ़िरोज़पुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) गुरबिंदर सिंह के ख़िलाफ़ की गई यह कार्रवाई लगभग दो वर्षों में आम आदमी सरकारी द्वारा इस मामले में की गई पहली कार्रवाई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने अगस्त 2022 में सुरक्षा में चूक के लिए फ़िरोज़पुर के तत्कालीन वरिष्ठ एसपी हरमनदीप सिंह हंस को दोषी ठहराया था.

वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- किसान का पक्ष जाने बिना उसे खलनायक न बनाएं

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान खंडपीठ के दो जज एक-दूसरे से भिन्न मत रखते हुए देखे गए, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया ने किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने किसानों के ख़िलाफ़ सख़्ती बरते जाने की बात कही.

पंजाब: गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारती किसान यूनियन (दोआबा) के नेतृत्व में सैकड़ों किसान 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर हैं. वे गन्ने की फसल के लिए ख़रीद मूल्य 380 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं.

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