माकपा नेता एलामारम करीम ने सभापति एम. वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में पेगासस जासूसी मामले और केंद्र सरकार के कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति न देने पर नाराज़गी जताई है. उन्होंने यह भी कहा कि यह एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अनैतिक है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने सदन में उनकी कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हाल ही में कहा था कि वह नामित सदस्य हैं, इसलिए वह किसी पार्टी ह्विप से बंधे हुए नहीं हैं. जब उन्हें लगेगा कि विषय महत्वपूर्ण है और उस पर बोला जाना चाहिए, तब वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना पसंद करेंगे.
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा था कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में एलएसी को पार किया था. स्वामी ने कहा कि यह त्रासदीपूर्ण नहीं हास्यास्पद है कि इस सवाल पर कहा गया कि इसे राष्ट्रीय हित में अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि वह संवेदनशील मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय की सिफ़ारिश के अनुरूप क़दम लेता है.
तृणमूल कांग्रेस सांसद शांता छेत्री ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति पर सवाल उठाया था. इस सूचकांक ने भारत को ‘त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र’ की श्रेणी में रखा गया था. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसे लेकर तर्क दिया था कि ये सवाल ‘बेहद संवेदनशील प्रकृति’ का है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाए. इससे पहले सरकार ने राज्यसभा में पेगासस को लेकर पूछे गए एक सवाल को अस्वीकार करने के लिए कहा था.
पेगासस जासूसी विवाद एवं कृषि क़ानूनों पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर तीन मिनट का एक वीडियो बनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को सुने.
केंद्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा था कि भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए. विश्वम ने पूछा था कि क्या सरकार ने पूरे देश में साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इज़रायली कंपनी एनएसओ समूह के साथ किसी एमओयू समझौता किया है? सरकार ने जवाब न देने के पीछे तर्क दिया था कि यह मामला अदालत में विचारधीन है.
भाकपा सांसद बिजॉय विश्वम ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से पूछा था कि सरकार ने इज़रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के साथ कोई समझौता किया था या नहीं? इस पर केंद्र को 12 अगस्त को राज्यसभा में जवाब देना था. सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में कई जनहित याचिकाएं दायर किए जाने के बाद से यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए.
विशेष रिपोर्ट: नियमानुसार स्टडी टूर पर सांसदों और अधिकारियों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करना होता है, साथ ही ऐसे टूर की सालाना एक निश्चित संख्या तय होती है, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी दिखाती है कि संसदीय समितियां न केवल तयशुदा संख्या से ज़्यादा बार टूर पर गईं, बल्कि ठहरने के लिए बड़े पांच सितारा होटल, महंगे खान-पान और आने-जाने की गाड़ियां बुक करने के लिए लाखों रुपये ख़र्च किए गए.
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि उच्च सदन केे सांसद संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी भाषण दे सकते हैं. अब इनके साथ-साथ अनुवाद की सुविधाएं मुहैया होंगी.
