प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में ग़ैर-भाजपाई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए

बैठक में ग़ैर-भाजपा शासित पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शामिल न होने की ख़बर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का क्या फायदा, जब केंद्र खुले तौर पर सहकारी संघवाद का मज़ाक बना रहा है.

बिहार: पुलिस अधिकारी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की, विवाद

बिहार पुलिस द्वारा कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध संदिग्ध आतंकियों को गिरफ़्तार करने की जानकारी देते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 'जैसे आरएसएस अपनी शाखा आयोजित कर लाठी का प्रशिक्षण देता है, उसी प्रकार से ये लोग युवाओं को बुलाकर शारीरिक प्रशिक्षण देते थे और ‘ब्रेनवॉश’ कर उनके माध्यम से अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे.'

किसान आंदोलन: सरकार का ‘टुकड़े-टुकड़े’ राग और सीएए आंदोलन का एक साल

वीडियो: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग' के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आंदोलन ज्यादातर वामपंथियों और माओवादियों के हाथ में चला गया है. इस मुद्दे पर डीयू के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

आरोग्य सेतु ऐप निजता में सेंध लगाने वाली अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है: राहुल गांधी

राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है. इसमें डाटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है.

सरकार का फैसला, थरूर की अगुवाई वाली आईटी समिति की जगह संयुक्त समिति के पास जाएगा निजता विधेयक

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को दरकिनार करते हुए सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया. इस समिति की अध्यक्षता सत्तापक्ष का सदस्य करेगा. थरूर ने कहा कि यह एक खतरनाक परंंपरा की शुरुआत है.

द वायर बुलेटिन: प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाख़िल किया

क़ब्र संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

आधार में दिया गया नाम-पता ठोस सबूत नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के संबंध में उसके सामने बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें किसी खास साल के साथ जनवरी की 1 तारीख को जन्मतिथि घोषित की गई होती है जबकि कुछ मामलों में तो केवल जन्म के साल की जानकारी दर्ज रहती है.

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, न्यायपालिका में हो एससी/एसटी के लिए आरक्षण

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीएससी द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के ज़रिये एससी और एसटी समुदाय के लोगों की भर्ती की जा सकती है.

एनआरआई को प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को भी प्रॉक्सी मताधिकार देने के सवाल पर क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरआई और प्रवासी मज़दूरों की तुलना नहीं की जा सकती. प्रवासी मज़दूर भारत में ही रहते हैं.

राजग सरकार ने घाटी में आतंकवाद और हिंसा को दोबारा उभरने का मौका दिया: उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादियों के मारे जाने की संख्या में बढ़ोतरी उपलब्धि नहीं. इससे पहले कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि एक आतंकी को मारने के लिए 13 नागरिकों को मार दिया जाता है.

पेट्रोल-डीज़ल पर लागू करों की समीक्षा करने की ज़रूरत: हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये लीटर की कटौती संभव, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी. क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक निदान को लेकर गंभीर है.