मुंबई की एक अदालत ने पीएमसी बैंक घोटाले मामले में एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश कुमार वाधवन समेत तीन लोगों की पुलिस हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले में ईडी ने 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है.
वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संयुक्त वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में लगातार दूसरे साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है.
गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के नाराज़ उपभोक्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वे पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिज़र्व बैंक के गवर्नर से बात करेंगी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु का नज़रिया.
वीडियो: पीएमसी बैंक ने आठ हज़ार करोड़ रुपये के कुल लोन में से 73 प्रतिशत हिस्सा हाउसिंग कंपनी एचडीआईएल को 2100 जाली बैंक खातों के ज़रिये दिया गया. द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु बता रहे हैं कि बैंकों की वजह से पनपा आर्थिक संकट आगे कितना बड़ा होगा.
इस मामले में पहले ही बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस और एचडीआईएल समूह के प्रमोटर राकेश तथा सारंग वाधवा को गिरफ्तार कर लिया गया है.
रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को नकदी उपलब्ध कराता है जबकि रिवर्स रेपो दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यक बैंकों से अतिरिक्त नकदी वापस लेता है.
पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एचडीआईएल और पीएमसी बैंक के वरिष्ठ अधिकरियों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है.
केंद्रीय बैंक द्वारा 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर लगाई गई पाबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब निकासी सीमा बढ़ाई गई है. पहले प्रति ग्राहक निकासी सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी.
केंद्र सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए आरबीआई से अंतरिम लाभांश ले चुकी है. पिछले साल सरकार ने आरबीआई से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया था. इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपये लिए गए थे.
आरबीआई द्वारा लगाई गई पाबंदी के तहत लक्ष्मी निवास बैंक पर कर्ज देने, नई शाखाएं खोलने और लाभांश का भुगतान करने पर रोक लग गई है.
रिज़र्व बैंक ने बीते 24 सितंबर को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर छह महीने के लिए कई पाबंदियां लगाई थीं. रिज़र्व बैंक ने इससे पहले पीएमसी खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा छह महीने में सिर्फ़ 1,000 रुपये तय कर दी थी.
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की ओर से बैंक के चेयरमैन और उसके निदेशकों के ख़िलाफ़ जनता के धन का गबन करने की शिकायत दर्ज कराई गई है.
वीडियो: आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के ग्राहकों के लिए छह महीने में सिर्फ़ 1,000 रुपये निकालने की सीमा तय कर दी है. इस मुद्दे पर नई दिल्ली में बैंक उपभोक्ताओं से विशाल जायसवाल की बातचीत.
सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में ख़बर आई थी कि आरबीआई नौ बैंकों को स्थायी रूप से बंद कर रहा है और उसने लोगों से इन बैंकों से अपने पैसे वापस निकालने की अपील की है. रिज़र्व बैंक ने इसे झूठा क़रार दिया है.
रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर खामियों को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई हैं. इसके तहत जमाकर्ताओं के लिए छह महीने में सिर्फ 1,000 रुपये निकालने की सीमा तय की गई है.