Right to Information – Page 15 – The Wire

जन गण मन की बात, एपिसोड 167: मोदी का ‘पाकिस्तानी साज़िश’ का आरोप और आरटीआई

जन गण मन की बात की 167वीं कड़ी में विनोद दुआ मोदी द्वारा गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए 'पाकिस्तानी साज़िश' के आरोप और आरटीआई क़ानून के अमल के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

20/12/2017

आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या व उत्पीड़न से जुड़ी सूचना देने से सरकार का इंकार

केंद्र और दिल्ली सरकार से आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी जानकारी.

03/12/2017

साल 2016 में दिल्ली में हर रोज 11 महिलाओं का अपहरण हुआ

राजधानी में पिछले साल दर्ज अपहरण के 6,707 मामलों में से 75 फीसदी से ज्यादा महिलाओं से जुड़े थे, हर रोज औसतन दो बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ.

24/11/2017

हम जानना चाहते हैं कि क्या अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कोई हेराफेरी हुई है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार को कथित छद्म बोली, बोली की प्रक्रिया के दौरान ही मुख्यमंत्री के बेटे के विदेशी बैंक में खाता खोलने जैसे सवालों के जवाब देने होंगे.

24/11/2017

हाईकोर्ट ने सीबीएसई से कहा, स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताओ

सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.

20/11/2017

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लाभों की गणना नहीं हो सकती: पीएमओ

आरटीआई आवेदक ने कहा उसके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए. पीएमओ ने कहा है कि यात्रा पर होने वाला ख़र्च भारत की संचित निधि से होता है.

29/10/2017

16 राज्यों के सूचना आयोगों ने दो साल से वार्षिक रिपोर्ट नहीं पेश की

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट का दावा, राज्य सूचना आयोगों की हालत बदतर है.

17/10/2017

मध्य प्रदेश में अपहरण के बाद आरटीआई कार्यकर्ता की पीट-पीट कर हत्या

परिजनों ने जान से मारने की धमकियां मिलने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे.

27/09/2017

सूचना आयोग सूचना छिपाने में आरबीआई की मदद क्यों कर रहा है?

आरबीआई और सूचना आयोग का रवैया सरकारी बैंकों से 6 लाख करोड़ रुपयों का ऋण डकारने वालों को राहत देगा.

29/05/2017

जन गण मन की बात: पनामा पेपर्स और सूचना का अधिकार, एपिसोड 30

जन गण मन की बात की 30वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पनामा पेपर्स मामला और आरटीआई में हो रहे बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं.

06/04/2017

वीडियो: सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से बातचीत

सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.

06/04/2017

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