नवाज़ शरीफ़ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान 2017 में हटा दिया गया था और 2018 में भ्रष्टाचार के कई आरोपों में सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. 2019 में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और इलाज कराने की अनुमति दी गई थी.
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाने के बाद सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट संस्थागत रूप से मज़बूत होगा.
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था है. पाकिस्तान को लगभग चार साल पहले एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था. वहीं, संस्था ने म्यांमार को पहली बार अपनी काली सूची में शामिल किया है.
2018 में पहली बार निर्वाचित होकर नेशनल एसेंबली पहुंचने वाले पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनज़ीर अली भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो-ज़रदारी को पहली बार सरकार में विदेश मंत्री जैसा बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है.
अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ज़िक्र करते हुए पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा कि वे हर मंच पर कश्मीरी भाई-बहनों के लिए आवाज़ उठाएंगे, कूटनीतिक कोशिश करेंगे और उन्हें नैतिक समर्थन देंगे.
पीएमएल-एन अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ को संसद ने निर्विरोध रूप से पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना. 1947 में अपने गठन के बाद से देश कई शासन परिवर्तन और सैन्य तख़्तापलट के साथ राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. वहां किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है.