बांग्लादेश के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की बर्खास्त करने संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद पिछले महीने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
बांग्लादेश की कंपनी ग्रामीण कम्यूनिकेशंस से बर्ख़ास्त किए गए तीन कर्मचारियों ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा दायर किया है. उनकी शिकायत है कि कंपनी में ट्रेड यूनियन के गठन की वजह से उन्हें निकाल दिया गया. मोहम्मद यूनुस इस कंपनी के अध्यक्ष हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: साल 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है. भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग को आम चुनाव में 298 में 287 सीटों पर जीत मिली. सात सीटों पर सिमटा विपक्षी गठबंधन.
बीते अप्रैल महीने में छात्र-छात्राओं और बेरोज़गार युवाओं ने ढाका में प्रदर्शन किया था. कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने आरक्षण ख़त्म करने का आश्वासन दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध रूप से आए सात रोहिंग्याओं को उनके मूल देश म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक जस्टिन फोर्सिथ का कहना है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत के गांवों में अब भी हमले हो रहे हैं.
बांग्लादेश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों ने नागरिकता और सुरक्षा की गारंटी की मांग वाले नारे लगाए.
रोहिंग्या मुसलमानों के नए जत्थे के बांग्लादेश में दाख़िल होने के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया था. म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यक दशकों से अत्याचार का सामना करते रहे हैं.
म्यांमार की सरकारी मीडिया में घोषणा की गई कि इलाके में स्थिरता लौट आई है. बीते अगस्त महीने से इलाके में हिंसा जारी है.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने म्यांमार सरकार द्वारा रोहिंग्या लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भारत आएंगी. इस दौरान वह 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों के परिजनों को सम्मानित करेंगी.