अनुच्छेद 370 हटाने से कमजोर हुई लद्दाख की हिल काउंसिल, निवासी मायूस

निवासियों का कहना है कि संविधान की छठी अनुसूची में जोड़े बिना लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से कोई लाभ नहीं मिला है. लद्दाख के भाजपा नेता भी यह मांग उठा रहे हैं.

लद्दाख किसी उपनिवेश की तरह हो गया है, जिसे दूर-दराज़ से आए अधिकारी चला रहे हैं: सोनम वांगचुक

लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे के मांग के समर्थन में 21 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों की वास्तविक मांगों के प्रति 'बेहद लापरवाह और असंवेदनशील' रही है. अपनी मांगों के प्रति सरकार के इस रवैये के कारण लद्दाखवासी बहुत निराश, हताश और मायूस हैं.

केंद्र-लद्दाख वार्ता विफल होने पर लेह में बंद, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन की घोषणा की

सोनम वांगचुक ने बुधवार को कहा कि लद्दाख के लोग वादे पूरे न करने से आहत हैं, इसलिए सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए मैंने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है.

लद्दाख के लिए प्रस्तावित ‘मृत्यु तक अनशन’ सरकार संग वार्ता के नतीजे पर निर्भर करेगा: वांगचुक

लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए प्रमुख तौर पर अभियान चलाने वाले सोनम वांगचुक मंगलवार से अपनी मांगों के समर्थन में मृत्यु तक भूख हड़ताल शुरू करने वाले थे, जिसे टालते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ नए दौर की बातचीत के बाद अस्थायी रूप से 'आमरण अनशन' की योजना रोक दी है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर मेघालय की चिंताओं का समाधान हो गया है: मुख्यमंत्री संगमा

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पहले मसौदे में किसी भी राज्य के लिए छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे चिंता जताने के बाद केंद्र सरकार एक प्रावधान लेकर आई, जिसके तहत मेघालय और छठी अनुसूची तथा इनर परमिट लिमिट वाले अन्य क्षेत्रों को क़ानून से छूट दी गई है.

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने का सुझाव दिया

क़ानून और न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उत्तर-पूर्व और देश के अन्य हिस्सों के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया. वहीं जबकि विपक्षी दलों ने इस विवादास्पद मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श के समय पर सवाल उठाए हैं.

समान नागरिक संहिता के ख़िलाफ़ पूर्वोत्तर के तीन राज्य, कहा- यह आइडिया ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता की पुरज़ोर वकालत के बाद मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में विभिन्न संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ विरोधी तेवर अपना लिए हैं. एक नगा संगठन ने विधानसभा द्वारा यूसीसी के समर्थन में विधेयक पारित करने की स्थिति में हिंसा की चेतावनी दी है.