राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय बजट में लघु उद्योगों एवं देश में रोज़गार सृजन को लेकर काफी सीमित प्रयास किए गए हैं जो चिंताजनक हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक याचिका में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान नियोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव पर विचार किए बगैर ही कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी कर दिया था.