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सरकार ने किसान आंदोलन, कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाने वाले एकाउंट ब्लॉक करने को कहा: ट्विटर

ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.

मध्य प्रदेश: स्कूल में शिक्षक ने आदिवासी छात्रा की यूनिफॉर्म उताकर धोई, निलंबित

घटना शहडोल ज़िले के जयसिंहनगर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 23 सितंबर को हुई थी. घटना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें कक्षा पांच की एक छात्रा केवल अधोवस्त्र में खड़ी दिख रही थी और शिक्षक उसकी यूनिफॉर्म धोते नज़र आ रहे थे.

हेट स्पीच पर मोदी सरकार चुप है क्योंकि वही इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी है

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात करके देश की दुखती नब्ज़ पर हाथ रखा है, लेकिन जहां तक उसके ‘केंद्र के मूकदर्शक बने बैठने’ वाले सवाल की बात है, तो यह पूछने वाले को भी पता है और देश भी जानता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार व उसे चला रही पार्टी ही हेट स्पीच की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं.

यूपी: अस्पताल में महिला के नमाज़ पढ़ने पर विवाद को लेकर पुलिस ने कहा- कोई अपराध नहीं हुआ

इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में नमाज़ पढ़ रही एक महिला के वीडियो को लेकर पुलिस ने कहा कि वो बिना किसी ग़लत इरादे के, किसी के काम या आवाजाही में बाधा डाले बिना उनके मरीज़ के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर नमाज़ अदा कर रही थीं. यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता.

उत्तर प्रदेश: कथित सामूहिक बलात्कार पीड़िता सड़क पर नग्न घूमती नज़र आई

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ज़िले के भोजपुर इलाके का मामला. पुलिस ने कहा कि घटना एक सितंबर को भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी और पीड़िता के रिश्तेदार द्वारा सात सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

टीवी और सोशल मीडिया पर हेट स्पीच से निपटने के लिए संस्थागत प्रणाली लाने की ज़रूरत: कोर्ट

विभिन्न टीवी चैनलों पर नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को लेकर नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे ‘मूक दर्शक’ बने रहने की बजाय इस समस्या से निपटने के बारे में सोचना चाहिए.

रद्द किए जाने के बाद भी आईटी एक्ट की धारा 66ए का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

मार्च 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए रद्द कर दी थी, जिसके तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की क़ैद और जुर्माने का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की उस याचिका को सुन रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब भी राज्यों द्वारा इस धारा के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में वर्ष 2021 में साइबर अपराध में 111 प्रतिशत की वृद्धि: रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले साल साइबर अपराध के 356 से अधिक मामले सामने आए. इनमें से अधिकतर मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, कामुक सामग्री के प्रकाशन आदि से जुड़े थे.

श्रीनगर में एक व्यक्ति की ‘पिटाई करते सैनिकों’ का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया

जम्मू कश्मीर में सेना के एक अधिकारी ने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें सैनिकों और लोगों के बीच झगड़ा होता दिखाई देता है. सेना वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. इस बीच, श्रीनगर पुलिस ने कहा कि कथित घटना सोमवार को हुई और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है.

कर्मचारी राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलें: मणिपुर सरकार

मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों को उन सोशल मीडिया समूहों से बाहर निकलने का निर्देश दिया है, जो ‘अलगाववादी’, ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘सांप्रदायिक’ एजेंडे के प्रचार में लिप्त हैं. विशेष गृह सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12 अगस्त शाम छह बजे तक वॉट्सऐप और फेसबुक पर ऐसे समूहों से बाहर निकलना होगा.

झारखंड: अस्पताल में मरीज़ का इलाज टॉर्च की रोशनी में करने का आरोप, जांच का आदेश

मामला हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है. आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है. अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है.

विपक्ष ने पूछा, संघ के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर क्यों नहीं लगी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दो अगस्त को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का आह्वान किया था. आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अब तक अपने एकाउंट पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर नहीं लगाने पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है. 

किसी मुस्लिम का जवाबदेही मांगना और बतौर पत्रकार काम करना जुर्म नहीं है: मोहम्मद ज़ुबैर

साक्षात्कार: चार साल पुराने एक ट्वीट के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने क़रीब तीन हफ्ते जेल में बिताए. इस बीच यूपी पुलिस द्वारा उन पर कई मामले दर्ज किए गए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि उनकी लगातार हिरासत का कोई औचित्य नहीं है. उनसे बातचीत.

उत्तर प्रदेश: मुज़फ़्फ़रनगर में दलित महिला के यौन उत्पीड़न मामले में सात गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना. आरोप है कि बीते 30 जुलाई को महिला घास काटने के लिए खेत में गई थी, जहां सात लोगों ने बंदूक के बल पर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और घटना का वीडियो बना लिया. इस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया.