ख़ुद को सहिष्णु मुस्लिम बताने वाले उपराष्ट्रपति-राज्यपाल बनने के लिए ऐसा कहते हैं: मंत्री

आरएसएस के एक कार्यक्रम में केंद्रीय क़ानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा कि सहिष्णु मुसलमानों को उं​गलियों पर गिना जा सकता है, यहां तक कि जो सहिष्णु दिखाई देते हैं वे भी इसे एक ‘मास्क’ की तरह इस्तेमाल करते हैं. वे ऐसा सिर्फ़ सार्वजनिक जीवन में बने रहने के लिए करते हैं.

अनिवार्य मतदान लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है: क़ानून और न्याय राज्यमंत्री

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘अनिवार्य मतदान विधेयक’ पर चर्चा के जवाब में क़ानून और न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अगर कुछ लोग वोट डालना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह व्यावहारिक नहीं है कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर लोगों को दंडित किया जाए.

यूपी चुनाव: क्या मैनपुरी की करहल सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे अखिलेश यादव?

वीडियो: उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. भाजपा ने उनके ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है. द वायर ने मैनपुरी की जनता से जानने की कोशिश की कि वह किस प्रत्याशी को वोट देगी.

उत्तर प्रदेश: अखिलेश यादव को करहल सीट से टक्कर देने वाले भाजपा प्रत्याशी ने क्या कहा?

वीडियो: भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के गढ़ में उन्हें चुनौती देने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है. बघेल कभी मुलायम सिंह के क़रीबी थे, लेकिन इस बार वे मैनपुरी की करहट सीट से सपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं. एसपी सिंह से याकूत अली की बातचीत.

जेएनयू शीर्ष शोध संस्थान, इसे बदनाम करने के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे: एचआरडी मंत्री

मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की. वे भाजपा के एसपी सिंह बघेल की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जो जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, वो दूसरा जेएनयू न बन पाए.

योगी सरकार गोशाला बनाने के लिए वसूलेगी टैक्स, ‘गो कल्याण सेस’ लगाने का किया फैसला

नई नीति के तहत शहरी स्थानीय निकायों, खनिज विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के कुछ फंडों का भी उपयोग गोशाला स्थापित करने के लिए किया जाएगा.