यूपी सरकार ने 2023 में निजी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों और उनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने यह कहते हुए कि नियमन या लाइसेंस के नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, उक्त आदेश को रद्द कर दिया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में अगर कोई इमाम बाहर से आता है तो लोगों को इस बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी. शर्मा ने यह घोषणा कथित रूप से आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ व्यक्तियों की गिरफ़्तारी के बाद की है, जिनमें कुछ मस्जिदों के इमाम और मदरसों के शिक्षक भी शामिल हैं.
मिज़ोरम सरकार की उस मानक संचालन प्रक्रिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को टीका लगवाना होगा, नहीं तो उन्हें अपने घर से बाहर निकलने, घर से दूर जाकर कमाई करने, सार्वजनिक गाड़ियों की ड्राइविंग इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाएगी. अदालत ने कहा कि ऐसा करना संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है.