सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी कारोबार-नौकरी करने का अधिकार है.
यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है. कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों ने भी इन नियमों की आलोचना की है. एनडीए की प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इन मसौदा नियमों पर आपत्ति व्यक्त की है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र पर नए यूजीसी नियमों के जरिये उच्च शिक्षा संस्थानों को 'अस्थिर करने की कोशिश' करने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यूजीसी की विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाएगी.
धनबाद के एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा की सौ से ज़्यादा छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल के आख़िरी दिन एक दूसरे की शर्ट पर संदेश लिखे थे. आरोप है कि इससे नाराज़ प्रिंसिपल ने सभी को शर्ट जमा करने को कहा और छात्राएं केवल ब्लेज़र में घर लौटीं. प्रिंसिपल के इस्तीफ़े की मांग हो रही है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है.
अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के प्रतीची (भारत) ट्रस्ट से जुड़े शोधार्थी साबिर अहमद ने आरटीआई आवेदन में बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों से उनके छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मियों के सामाजिक वर्ग से जुड़ा डेटा मांगा था. जवाब में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें नागरिकता साबित करने को कहा.
हिंसाग्रस्त मणिपुर में छात्रों द्वारा डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांगों को लेकर इंफाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं. पुलिस का कहना है कि राज्य में बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण, मगर नियंत्रण में है.
असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने करीमगंज ज़िला कलेक्टर द्वारा भेजे गए एक पत्र को साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति महबूबुल हक़ को 1992 में एक ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे 1996 में रद्द कर दिया गया था.
बीते 18 जुलाई को एनसीईआरटी के तहत कार्यरत एक क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के स्टाफ को अगले दिन होने वाले शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था. फैकल्टी का कहना है कि अधिकारी मंत्री को ख़ुश करने के लिए ऑनलाइन भीड़ जुटाना चाहते थे.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मेघालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर फिर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस संभावना पर चर्चा कर रही है कि विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए छात्र असम सरकार द्वारा निकाली नौकरियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने वाम छात्र संगठन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम (पीएसएफ) पर बैन लगाते हुए कहा है कि वह संस्थान के कामकाज में बाधा डाल रहा है और उसे बदनाम कर रहा है. छात्र संगठन ने हाल में ग्रेजुएशन के लिए आए नए विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का मुद्दा उठाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करके महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है.
मध्य प्रदेश के गुना में ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के उद्घाटन के अवसर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंक्चर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहे.
19 जून की रात शिक्षा मंत्रालय ने इसी सप्ताह हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को 'शुचिता से संभावित समझौते' का हवाला देते हुए रद्द कर दिया. इस परीक्षा का ज़िम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर है, जो पहले से ही नीट-यूजी में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है.
आईआईटी, बॉम्बे ने एक कला कार्यक्रम के दौरान रामायण की कथा से प्रेरित नाटक करने को लेकर छात्रों पर जुर्माना लगाया है और छात्रावास से निलंबित कर दिया है. संस्थान के एक समूह ने आरोप लगाया था कि नाटक में भगवान राम और सीता का अपमान किया गया.