शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पुस्तकें (बी.टेक/डिप्लोमा) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘तकनीकी पुस्तक लेखन और उसके अनुवाद की योजना’ शुरू की है.
यूजीसी के 'सेल्फी पॉइंट' के आदेश समेत उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होते विभिन्न निर्देशों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगता है कि ‘आज्ञापालक नागरिक’ तैयार करने का प्रयास ज़ोर-शोर से चल रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 में छात्रों की आत्महत्या से मौत की 10,335 घटनाएं दर्ज की गईं, 2020 व 2021 में यह आंकड़ा क्रमशः 12,526 और 13,089 दर्ज किया गया. एससी और एसटी छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या पर मंत्रालय ने कहा कि इसका डेटा उपलब्ध नहीं है.
गुजरात के सूरत शहर स्थित वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय का मामला. इन छह पुरुष छात्रों को फेल कर दिया है. इनमें से प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भविष्य में परीक्षा देने से पहले मनोचिकित्सक से मिला प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि वे मानसिक रूप से स्थिर हैं.
कश्मीर के बाहर के एक छात्र द्वारा पैगंबर पर किए सोशल मीडिया पोस्ट के ख़िलाफ़ विरोध बढ़ने के बीच एनआईटी, श्रीनगर ने शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा करते हुए छात्रों से हॉस्टल छोड़ने को कहा है. वहीं, घाटी के कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है.
यूजीसी ने पूरे महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों से छात्रों को संघ नेता और एबीवीपी के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर के जन्मशती वर्ष पर होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. शिवसेना (यूबीटी) की युवा शाखा ने यूजीसी के पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है.
हरियाणा के जींद स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला. बीते 13 सितंबर को हरियाणा महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई के लिए जींद पुलिस से कहा था. हालांकि आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की. इस बीच आरोपी प्रिंसिपल को बीते 4 नवंबर को गिरफ़्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
ओडिशा के जाजपुर ज़िले में एक सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा के एक छात्र की बीते 21 नवंबर को उस समय मौत हो गई, जब एक शिक्षक ने स्कूल में खेलने के कारण उसे कथित तौर पर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया था. ज़िला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. मृतक छात्र के परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.
मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन मिज़ो ज़िरलाई पावल (एमजेडपी) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी राज्य की राजधानी आइजोल के पश्चिमी भाग में डावरपुई वेंगथर में मिजोरम छात्रवृत्ति बोर्ड कार्यालय के सामने दो दिन से धरना दे रहे हैं. वे राज्य के भीतर और बाहर पढ़ रहे 19,495 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि के तत्काल वितरण की मांग कर रहे हैं.
संबलपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने छेड़छाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई और परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दिया. एक छात्रा ने बताया कि हर शाम कई स्थानीय युवा जो छात्र नहीं हैं, परिसर में पहुंचकर उपद्रव करते हैं. कई बार छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं.
आईआईटी-खड़गपुर द्वारा साल के अंत में होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए जारी ड्रेस कोड में कपड़ों-जूतों के साथ छात्राओं को पेटीकोट का रंग, ब्लाउज़ का प्रकार और छात्रों को बनियान का रंग भी बताया गया था. अब संस्थान ने कहा है कि ड्रेस कोड के संबंध में भेजा गया मेल सिर्फ दिशानिर्देश था, अनिवार्य नहीं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चार प्रतिनिधियों और 12 छात्रावास अध्यक्षों को कुलपति के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में जांच में शामिल होने के लिए नोटिस मिला है. जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने कहा कि कम से कम पांच छात्रावासों में कई दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण प्रदर्शन किया गया था.
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कहा कि जींद ज़िले के एक सरकारी स्कूल की 50 से अधिक नाबालिग छात्राओं ने वहां के प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आयोग ने कहा कि उन्होंने छात्राओं की शिकायतें 14 सितंबर को पुलिस को भेजी थीं लेकिन कार्रवाई 30 अक्टूबर को हुई.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने छात्रों के बीच विचारधारा के प्रचार के लिए 20 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एक शाखा आयोजित की थी. लक्ष्मीबाई कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य ने बताया है कि सितंबर से उनके परिसर में आरएसएस ने कई शाखाएं आयोजित की हैं.
अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के अनुसार, बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर हो. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में साल में दो बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा.