पुलवामा हमला: कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है और संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.

भाजपा में शामिल हुईं पूर्व आईपीएस की उगाही समेत कई मामलों में गिरफ़्तारी से रोक

पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष इसी महीने भाजपा में शामिल हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारती घोष के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

मिराज विमान दुर्घटना की जांच की मांग ख़ारिज करते हुए सीजेआई बोले, पुराने हैं, क्रैश तो होंगे ही

एक फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हुए मिराज-2000 विमान में स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी की मौत हो गई थी. एक याचिका में दुर्घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत की निगरानी में समिति बनाने की मांग की गई थी.

तमिलनाडु: स्टरलाइट कॉपर दोबारा खोलने का एनजीटी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.

सीजेआई की आवाज़ में फर्ज़ी कॉल, कुछ वकीलों को जज के पद पर सिफारिश करने की बात कही गई

तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एल. नारायण स्वामी को ये फर्ज़ी कॉल प्राप्त हुए थे. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और एफआईआर दर्ज की गई है.

अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने में संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा आयोग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में दायर कर कहा गया है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को परिभाषा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया है.

रफाल सौदे की बातचीत में इतनी रियायतें क्यों दी गईं?

दासो एविएशन से रफाल लेते समय एक ख़रीददार के बतौर भारत काफ़ी मज़बूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 का उल्लंघन करते हुए रियायतें दी गईं.

लश्कर आतंकी को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंची जम्मू कश्मीर सरकार

लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी ज़ाहिद फ़ारुख़ को सुरक्षा बलों ने 19 मई 2016 को सीमा पर लगी बाड़ को पार कर भारत में दाख़िल होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया था. राज्य सरकार ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकी जेल में बंद अन्य कैदियों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं.

अनिल अंबानी की कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए एसबीआई ने चार ऑडिट फर्मों से किया संपर्क

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने में असफल रहने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में दिवालिया याचिका दायर करने का फैसला किया.

इलाज में लापरवाही: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क़ानून मरीज़ केंद्रित होने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाज में लापरवाही बरतने के एक मामले में फैसला दिया है कि पीड़ित पक्ष को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए.

2014 से अब तक में कितनी बार फोन टैपिंग की गई, ये जानकारी नहीं दे सकते: गृह मंत्रालय

द वायर द्वारा दायर किए गए आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश हित प्रभावित होंगे, किसी व्यक्ति को ख़तरा हो सकता है या जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

सूचना आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, सिर्फ रिटायर्ड नौकरशाह न भरे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों पर छह महीने के भीतर भर्तियां की जानी चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और केंद्रीय सूचना आयुक्त का दर्जा केंद्रीय चुनाव आयुक्त के बराबर होना चाहिए.

सारधा चिटफंड घोटाले से बर्बाद हो चुके लोगों की चर्चा क्यों नहीं होती?

पश्चिम बंगाल में सारधा चिटफंड घोटाले को लेकर बीते दिनों पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में तीन दिन चले सियासी ड्रामे के बीच उन लोगों का एक बार भी ज़िक्र नहीं आया जिनकी ज़िंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हो गईं.

कैग ने रफाल डील में सरकारी गारंटी के बजाय आश्वासन पत्र के इस्तेमाल पर चिंता जताई

मोदी सरकार द्वारा किए गए सौदे के तहत गारंटी संबंधी प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क़रार के भंग होने की स्थिति में भारत को पहले पंचाट या मध्यस्थता के ज़रिये सीधे तौर पर विमान के फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामले को सुलझाना पड़ेगा.

अनिल अंबानी रफाल में निवेश कर सकते हैं पर 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुका सकते: एरिक्सन

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अन्य दो लोगों के ख़िलाफ़ 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अवमानना कार्रवाई के लिए टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर बाद में फैसला सुनाएगा.

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