बैंक खाता आधार से न जोड़ने पर वेतन नहीं रोका जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह ऐसा रुख़ कैसे अपना सकती है कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देगी क्योंकि उनका आधार कार्ड उनके वेतन खाते से नहीं जुड़ा है.

बिहार बालिका गृह मामला: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने अदालत में आत्मसमर्पण किया

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीते हफ्ते बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर के बाहर संपत्ति जब्त करने का नोटिस लगाया था, जिसके बाद मंजू वर्मा ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण किया.

सीबीआई के डीआईजी का आरोप, राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ जांच में दख़ल दे रहे थे अजीत डोभाल

सीबीआई विवाद: एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एमके सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एक राज्यमंत्री और विधि सचिव पर जांच रोकने की कोशिश करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

गुजरात दंगा: नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देने की जकिया जाफ़री की याचिका पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी

गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी जकिया जाफ़री ने विशेष जांच दल के फैसले के ख़िलाफ़ उनकी याचिका ख़ारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के फैसले को चुनौती दी है.

स्टर्लिंग बायोटेक और संदेसरा बंधु: अनैतिक कारोबार व भ्रष्टाचार का ‘गुजरात मॉडल’

विशेष रिपोर्ट: किसी ज़माने में वड़ोदरा के कारोबारी समुदाय के बीच चर्चा के केंद्र रहे संदेसरा भाइयों को करीब 5,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ का विलफुल डिफॉल्टर माना जा रहा है, साथ ही उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है. हालिया सीबीआई विवाद में एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों से नज़दीकी की बात सामने आई है.

हरेन पांड्या और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर तक के राज़ जानने वाले आज़म खान को कौन मारना चाहता है?

द वायर एक्सक्लूसिव: एक मुख्य गवाह के बतौर आज़म खान गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या से लेकर सोहराबुद्दीन शेख़ के एनकाउंटर से जुड़े कई राज़ जानते हैं. यही वजह है कि उन्हें अपनी जान पर ख़तरा नज़र आ रहा है.

आज से दो महीने के लिए खुलेगा सबरीमाला मंदिर, केरल सरकार अदालती आदेश लागू करने पर अडिग

बीते 15 नवंबर को सबरीमाला पर सर्वदलीय बैठक विफल रही. महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करने के लिए कोच्चि पहुंच गईं. लेकिन दक्षिणपंथी गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकी हैं.

राफेल मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने कहा- कीमतों पर तभी चर्चा हो सकती है जब तथ्य सार्वजनिक हों

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे पर जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर बहस पूरी हुई. शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार का शीर्ष अदालत में राफेल विमानों के दाम की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार.

सबरीमाला फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 22 जनवरी को पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर की गईं 49 याचिकाओं पर 22 जनवरी को खुली अदालत में सुनवाई होगी.

गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली ‘क्लीन चिट’ के ख़िलाफ़ याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और नौकरशाहों को क्लीन चिट देने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. 19 नवंबर को होगी सुनवाई

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुनर्विचार याचिका पर फैसले के बाद होगी नई याचिकाओं पर सुनवाई

मंगलवार दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ बंद कमरे में 48 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें सबरीमाला फैसले की समीक्षा की मांग की गई है.

राफेल सौदा: आरोपों पर दासो एविएशन के सीईओ की सफ़ाई, रिलायंस को हमने ही चुना है

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में दासो एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने रिलायंस के साथ हुए क़रार को लेकर लगे आरोपों पर कहा कि मैंने जो पहले कहा वही सच है. मैं झूठ नहीं बोलता हूं. एक सीईओ होकर आप झूठ नहीं बोल सकते.

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, डीजीपी और मुख्य सचिव तलब

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ़्तार न किए जाने पर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा कि एक पूर्व मंत्री फ़रार है और किसी को कुछ पता ही नहीं है.

मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामला: पीठ से न्यायाधीशों के अलग होने की मांग वाली याचिका ख़ारिज

पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पीठ ने कुछ आरोपियों को पहले ही अपनी टिप्पणी में ‘हत्यारा’ बताया था. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी द्वारा इन मामलों में की जा रही जांच पर संदेह का कोई कारण नहीं है.

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