पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
जन गण मन की बात की 223वीं कड़ी में विनोद दुआ आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी और कावेरी जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जांच में भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी से जुड़े विचाराधीन कैदियों से साथ उत्पीड़न की शिकायतों को सही पाया है और इसके लिये जेल स्टाफ के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की है.
एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.
मुख्य न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा है कि न्यायपालिका की हर समस्या का जवाब महाभियोग नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा समयसीमा के अंदर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन न करने को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी.
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण हेतु उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दाख़िल की है.
जन गण मन की बात की 220वीं कड़ी में विनोद दुआ एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हुए भारत बंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.
भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर रहे लोग निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गुमराह किए गए हैं. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर 10 दिन बाद विस्तार से सुनवाई की जाएगी.
हम भी भारत की 28वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हो रहे भारत बंद के दौरान दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों से बात कर रही हैं.
कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात. सेना की टुकड़ियां तैनात. पंजाब में सीबीएसई की परीक्षा स्थगित. हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बस-रेल सेवा ठप. कई राज्यों में इंटरनेट पर पाबंदी.
क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.'
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
जन गण मन की बात की 219वीं कड़ी में विनोद दुआ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव और अन्ना हजारे का अनशन ख़त्म होने पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार पर न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं. बीते कुछ सालों में हुई नियुक्तियों पर गौर करें तो ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भविष्य की एक ख़तरनाक तस्वीर बनाते हैं.