शासन को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच का विवाद संविधान पीठ के हवाले

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.

मुस्लिम महिलाएं सम्मान से जी सकें इसके लिए विवाह कानून लागू हो: बीएमएमए

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तीन तलाक़ की व्यवस्था ख़त्म करने और पर्सनल लॉ में सुधार की ज़रूरत को महत्वपूर्ण बताया है.

स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे शहाबुद्दीन

सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

शशिकला मामला: जानिए कब क्या हुआ?

21 साल पुराने इस मामले में ​शशिकला के साथ ​तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जय​ललिता भी आरोपी थीं. जयललिता का पिछले दिसंबर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

तीन तलाक के सिर्फ कानूनी पहलू पर ही होगा विचार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह की परंपरा कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा.

फिल्मों के बीच राष्ट्रगान बजने पर खडे़ होने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है.

शशिकला को आय से अधिक मामले में चार साल की सज़ा, अब नहीं बन सकेंगी सीएम

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था. इस फैसले के बाद शशिकला अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगी.

व्यापमं घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने 634 छात्र-छात्राओं का ए​डमिशन किया रद्द

मध्य प्रदेश में हुए बहुचर्चित व्यापमं घोटाला मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस के 634 छात्र-छात्राओं की प्रवेश रद्द कर दिया है.

ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं: जस्टिस कर्णन

सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने न्यायिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

क्यों मुज़​फ़्फ़रनगर दंगे में रेप की शिकार महिलाओं को न्याय की उम्मीद नहीं?

चुनावी सरगर्मी के दौरान लगातार मुज़फ़्फ़रनगर दंगों की बात होती रही पर क्यों किसी भी राजनीतिक दल ने दंगों में बलात्कार की शिकार इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई?

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