तिरुपति के प्रसाद में कथित तौर पर मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की निगरानी में एसआईटी गठित की है. इसमें दो सीबीआई अधिकारी, दो आंध्र प्रदेश पुलिस अधिकारी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी शामिल होंगे.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवाह में पति-पत्नी के बीच उचित यौन संबंध बनाने की निरंतर अपेक्षा होती है. इसलिए, विवाह को अन्य स्थितियों से अलग माना जाना चाहिए. इसे अपराध घोषित करना बहुत कठोर क़दम है.
शीर्ष अदालत एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी 42 और 39 वर्ष की दो बेटियों को ईशा फाउंडेशन में रहने के लिए 'ब्रेनवॉश' किया गया है.
शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.
'बुलडोज़र कार्रवाई' के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देश तय होने तक ऐसी कार्रवाइयों पर उसके पिछले आदेश के अनुसार रोक जारी रहेगी.
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं में पशु चर्बी युक्त मिलावटी घी इस्तेमाल हुआ था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर यह दिखाने का कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्रसाद में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था.
यह मामला उत्तर प्रदेश के एक दिहाड़ी मज़दूर के बेटे का है. आईआईटी धनबाद के इस छात्र को एडमिशन के लिए 17,500 रुपये फीस देनी थी, जो उन्होंने किसी तरह एकत्र तो की, लेकिन शुल्क जमा करने की आख़िरी तिथि पर भुगतान करने में कुछ समय से चूक गए.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम में 47 लोगों के घरों पर सरकारी आदेश से बुलडोजर चला दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
वीडियो: 22 सितंबर को देश के तीन राज्यों में तीन आरोपियों का कथित एनकाउंटर किया गया. उत्तर से दक्षिण तक पुलिस एनकाउंटर को मिली स्वीकार्यता पर द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद और पत्रकार सौरव दास के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब्स घोटाला मामले में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि कठोर क़ानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है.
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने अपनी ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक सुनवाई में एक जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जिन्हें स्त्री-द्वेषी या समाज के किसी भी वर्ग के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण माना जा सकता है.
पंजाब की भगवंत मान सरकार के 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर नीट के दाखिले में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा देने का ऐलान किया था. इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी जैसा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में चेन्नई के 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषमुक्त करते हुए कहा था कि निजी तौर पर बाल पॉर्नोग्राफी देखना पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए गंभीर ग़लती बताया है.
अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.